धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटमाथि प्रदेशसभामा चार दिन छलफल भयो । बजेटप्रति प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी तथा सत्तारुढ नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रदेश सांसद आक्रमण देखिए ।

योजना खरिदबिक्रीको आरोप लाग्यो । मन्त्रालयबाट योजना हालिदिन्छु भनेर रकम असुली भएको आरोप लगाइयो । बजेटमा मन्त्री र मुख्यमन्त्रीभन्दा बिचौलिया हाबी भएको र बजेट फेल गर्नुपर्ने सम्मका अभिव्यक्त प्रदेशसभा सदस्यले राखे ।

प्रतिपक्षी दलका प्रदेशसभा सदस्यले त सरकार नैतिक रुपमा ढलिसकेको भन्दै मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने पनि भन्न भ्याए । माओवादी केन्द्रका पूर्व दल नेता मानबहादुर धामीले मुख्यमन्त्रीलाई फेरि विश्वासको मत लिन आग्रह गरे ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रको संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले पनि दुई तिहाईको सरकार बिचौलियाको बाणबाट ढलेको टीप्पणी गरे । उनले सरकारले बिचौलियाको बजेट सदनमा प्रस्तुत गरेको आरोप लगाए ।

तर, ३३ अर्ब ४७ करोडको बजेट अन्ततः बुधबार सर्वसम्मत पारित भयो । बजेटको विपक्षमा एकजना प्रदेशसभा सदस्यले पनि हात उठाएनन् । प्रतिपक्षी दल मतदानमा मौन रहे र बजेट बहुमतले नभई सर्वसम्मत पारित भयो ।

माओवादी केन्द्रको संसदीय दलका नेता भट्टले आफू काम विशेषले बैठकमा जान नपाएको बताए । `साथीहरूले विपक्षमा मतदान गर्नुपर्ने थियो, तर गर्नुभएको रहेनछ,´ उनले भने, `तर, बजेटमाथिको छलफलमा सहभागी लगभग सबै माननीयज्यूले बजेटको विपक्षमा कुरा राखेका थिए । त्यसैले यो बजेट कानुनी र प्राविधिक रुपमा मात्रै पारित भएको हो ।´

विपक्षमा मतदान नभएपछि प्रतिपक्षी दलका प्रदेशसभा सदस्य पनि खुसी छैनन् । `विपक्षी दलहरुले बजेटको विरुद्धमा मतदान गर्नुपर्थ्यो,´ बुधबारको बैठकमा नदेखिएका माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा सदस्य ओमविक्रम भाटले भने, `होइन भने बैठक बहिष्कार गर्नुपर्थ्यो । समयमै छलफल गर्न र निर्णय गर्न नसक्दा मौन बस्ने कार्य भयो । यो कति उचित र अनुचित भयो ? यसबारेमा हामी छलफल र समिक्षा गर्ने छौं ।´ उनका अनुसार बजेटको मतदानमा मौन रहनु विपक्षी दलको कमजोरी हो ।

यस्तै बिचौलिया हाबी भएको बजेट पारित भएको खुसियालीमा प्रदेश सरकारले प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई भोज खुवाएको छ ।  बुधबार बजेट पारित भएलगत्तै धनगढीको सौराइ पार्टी प्यालेस पुगेका प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको आयोजनामा भोज खुवाइएको हो ।