धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रको संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले दुई तिहाईको सरकार बिचौलियाको बाणबाट ढलेको टीप्पणी गरेका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को बजेटमाथि सदनमा आज भएको छलफलमा भाग लिँदै उनले सरकारले विचौलियाको बजेट सदनमा प्रस्तुत गरेको आरोप लगाए ।

प्रदेश सरकारले जस्तो किसिमको बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको थियो, त्यस्तो बजेट नल्याएर बिचौलियाले ल्याएको बजेट सभामा प्रस्तुत गरेको उनले बताए । ‘बजेट जुनरुपमा आउनुपथ्र्यो त्यो रुपमा आउन नसक्दा दुःख लागेको छ,’ नेता भट्टले भने, ‘दुई तिहाइको सरकार बिचौलियाको बाणबाट ढलेको छ ।’ 

बजेट आउनुपूर्व सरकारले गरेको मिहिनेत, तयारी, बजेट निर्माणमा प्रतिपक्ष तथा गैरसकारी र निजि क्षेत्रलाई दिएको महत्व र भूमिकालाई हेर्दा बजेट नविन आशा, सुदृढ विश्वास, उज्यालो भविष्यको गोरेटोमा हिँड्दै समृद्धको ऐतिहासिक मार्ग खोज्ने आशा र उल्लासको बजेट आउने विश्वास आफूले गरेको भए त्यस्तो बजेट नआएको उनले बताए ।

‘सम्पूर्णमा बजेट कालो किताब भनेको छैन,’ उनले भने, ‘मैले प्रदेशको सुन्दर भविष्यको प्रतिविम्ब खोजेको थिएँ । त्यो भेटाएन । यस अर्थमा यो बजेटको आलोचना हो ।’ बजेटमा केही समर्थन गर्नुपर्ने कुरा पनि रहेको उनले बताए । विगतमा प्रतिपक्षलाई सम्बोधन नगरिएकोमा यो बजेटमा प्रतिपक्षलाई पनि सम्बोधन गरिएको भट्टले बताए । कृषि र सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट केही नयाँ कुरा गर्न खोजिएको उल्लेख गर्दै उनले ती नयाँ कुराहरु कार्यान्वयन हुनेमा शंका व्यक्त गरे ।

नेता भट्टले राज्यकोष स्वार्थीहरुद्वारा भरिएको बताउँदै जनहित कतैबाट प्रतिविम्वित नभएको बताए । उनले दीर्घकालीन राष्ट्रिय दृष्टिकोणमा जुन उचाइ बजेट लिनुपथ्र्यो त्यो उचाइमा केही सीमा र समस्या महसुस भएको धारणा राखे । ‘नीतिविपरीत खर्च प्रगति र वितरणमुखी बजेट आयो,’ उनले टीप्पणी गरे, ‘सबैभन्दा सानो रातो किताब आउने सरकारको प्रतिवद्धता थियो । दुई तिहाईकै ठूलो रातो किताब आयो ।’

अत्यधिक चालु खर्च कटौती गर्न सरकार असफल भएको पनि नेता भट्टले बताए । उनले यो बजेट कार्यान्वयनमा गम्भीर चूनौतिहरु रहेको बताए । ‘कतिपय सन्दर्भमा बजेट कार्यान्वयन असम्भवजस्तो महसुस भएको छ,’ नेता भट्टले भने, ‘मनोगत राजश्व अनुमान र परनिर्भतामा आधारित बजेट आयो । जनउत्तरदायित्वप्रति सबैभन्दा कमजोर देखियो । योजनाको दोहोरोपन, कार्यान्वयनमा ढिलाइ र खर्चमा असमानता, वितरणमा बेथिति, परिणाममा निराशा र आक्रोश पैदा गर्ने चिन्ता पनि देखियो ।’