धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले १ असारमा सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को बजेटमा चर्को असन्तुष्टि देखिएको छ । १५ दिनपछि प्रदेशसभामा सुरु भएको बजेटमाथिको छलफलका क्रममा प्रदेशसभा सदस्यहरुले बजेट निर्माणमा दलाल हाबी भएको भन्दै असन्तुष्टि पोखेका हुन् ।
बजेटमा सत्ता र प्रतिपक्ष दुवै खुसी देखिएका छैनन् । प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली काँग्रेस पनि बजेटमा खुसी देखिएको छैन । नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक बिक्रमसिंह धामीले बजेट निर्माणमा दलाल हाबी भएको भएको बताए । ‘यो चर्चा प्रदेश गठन भएदेखि सुरु भएको हो,’ उनले भने, ‘अहिले पनि निरन्तर छ । अब अति भयो, यस्लाई रोकौं । प्रक्रियाभन्दा बाँकीका योजना कसरी आए भनेर अध्ययन गर्न आवश्यक छ ।’
उनले बजेट निर्माणमा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीभन्दा दलाल सक्रिय रहेको बताए । ‘ती दलाल मै खोजिरहेको छु, भेटाइरहेको छैन,’ उनले भने, ‘ती मान्छेहरुलाई खोज्न सांसदहरुको विशेष एउटा समिति बनाएर हुन्छ अथवा अख्तियार, सम्पत्ति सुद्धिकरणजस्ता निकाय गुहारेर हुन्छ । त्यतातिर ध्यान दिनुपर्छ ।’ उनले प्रदेश सरकार बद्नाम हुनबाट जोगाउनु आवश्यक रहेको बताए ।
सत्तारुढ नेकपा एमालेका उपनेता सन्तोष शर्मा थापाले जनताका ढुकुटीभित्र सरकारको मनपरी भएको भन्दै आक्रोश पोखिन् । ‘वारिहै देखिदो पारी दीपायलको गडी, जनताका ढुकुटीभित्र सरकारको मनपढी,’ प्रदेशसभा सदस्य थापाले डेउडा गाउँदै भनिन् ।
उनले बजेट समावेशी रुपमा ल्याउनका लागि कस्ले रोक्यो ? भन्दै प्रश्न गरिन् । ‘सरकारको अनुशासनको साँचो कसको हातमा सुम्पिनु भयो ?,’ उनले भनिन्, ‘मोलमोलाईमा योजनाहरु नेताका बनाइएका छन् । जनताका योजना भएनन् । सरकारले बजेटलाई नियन्त्रण गर्न सकेन ।’ उनले सांसदको भागमा परेको बजेटअनुसार योजना दिए पनि ती योजनासमेत काटिएको बताइन् । प्रदेश सरकारले प्रत्यक्ष प्रदेशसभा सदस्यलाई पाँच र समानुपातिक प्रदेशसभा सदस्यलाई तीन करोडका योजना माग गरेको थियो ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा सदस्य मानबहादुर धामीले वित्तिय हस्तान्तरणमै प्रदेश सरकारले विभेद गरेको आरोप लगाए । ‘मन्त्री र मुख्यमन्त्रीका पालिकामा दुई सयभन्दा बढी योजना छन्,’ उनले भने, ‘विकटका पालिकामा दुई वटा मात्रै योजना परेका छन् ।’ उनले अनावश्यक ठाउँमा गएको बजेट झिक्नका लागि विकेन्द्रित भएको बजेटलाई केन्द्रित गर्न आवश्यक रहेको बताए । ‘बिचौलियामार्फत आएको बजेटलाई डल्लो बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, बजेट पुर्नलेखन गर्नुपर्छ,’ उनले भने । एउटा संसदीय समिति बनाएर बजेट निर्माणबारे छानविन गर्न आँट गरेर देखाउन उनले मुख्यमन्त्रीलाई आग्रह गरे ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रदेशसभा सदस्य खुशीराम डगौरा थारुले बजेट सच्याउन माग गरे । ‘अझै पनि बदल्न सक्छौ, केही बिग्रेको छैन,’ उनले भने, ‘बजेट शक्ति केन्द्रित भएको छ । यसमा गम्भीर प्रकारका त्रुटि छन् । सम्पन्न भएका योजना पनि बजेटमा अटाएका छन् ।’
एकीकृत समाजवादीका प्रदेशसभा सदस्य नरेशकुमार शाहीले बजेट निर्माणमा भएका अनियमित गतिविधि खोज्न संसदीय समिति बनाउन माग गरे । बजेट निर्माणबारे छानबिनका लागि छुट्टै समिति बनाउन वा भएका विषयगत समितिलाई जिम्मा दिन प्रदेशसभा सदस्य शाहीले आग्रह गरे ।
‘बजेट सबै कैलाली र कञ्चनपुरमा खन्याइएको छ,’ उनले भने, ‘वित्तिय हस्तान्तरण पनि न्यायिक भएन । योजना बिक्रीको कुरा कहिलेसम्म उठ्ने हो ? निराकरणतर्फ लाग्न आवश्यक छ ।’
पूर्वराज्यमन्त्रीसमेत रहेकी माओवादी केन्द्रकी प्रदेशसभा सदस्य गीता मालले संसदीय प्रणाली नै नाकट जस्तो भइरहेको बताइन् । ‘सरकारले बजेट पहिल्यै बनाइसक्छ,’ उनले भनिन्, ‘तर, बजेट ल्याएपछि मात्रै छलफल सुरु हुन्छ । जस्तोसुकै बजेट भए पनि सरकार सच्याउन तयार हुँदैन । त्यसैले यो नाटक जस्तै भएको छ ।’ बजेटमा बिचौलिया हाबी भएको उनले बताइन् ।
प्रदेश सरकारले १ असारमा ३३ अर्ब ४७ करोड ६० लाख ४८ हजारको बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया