धनगढी । नेपाल सरकारका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले कानुनी जटिलताले गर्दा दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्र निर्माण हुन नसकेको बताएका छन् ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले शनिबार धनगढीमा आयोजना गरेको औद्योगिक नीतिको मस्यौदामाथि सरोकारवालासंगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री भण्डारीले कानुनले विकास कार्यलाई जटिल बनाएको हुनाले दैजीछेला औद्योगिक क्षेत्रले १० वर्षमा पनि मूर्त रुप लिन नसकेको बताएका हुन् । 

कञ्चनपुरको बेदकोट नगरपालिकामा दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि ९०० बिघा जमीन तयारी अवस्थामा रहेको बताउँदै उनले वन ऐनले गर्दा सो जमीनमा रहेको रुख काट्ने अनुमति नपाइएको बताए । उनले यस किसिमको कानुनी जटिलताकै कारण नेपालमा ठूला उद्योग स्थापना र लगानी अघि बढ्न नसकेको समेत बताए ।

कार्यक्रममा उनले नीतिगत सुधार र प्रविधिमैत्री कानुन निर्माण आवश्यकता रहेकोले मन्त्रालयले नयाँ औद्योगिक नीति बनाउन थालेको बताए । उद्योगमा लगानी गर्नका लागि निजी क्षेत्र तयार रहेको बताउँदै मन्त्री भण्डारीले कानुनी जटिलताका लागि उद्योगमा लगानी गर्न चाहने निजी क्षेत्रलाई जमीन उपलब्ध गराउन नसकिएको बताए । उद्योग खोल्न जमीन नपाएको कारणले गर्दा वित्तीय क्षेत्रमा पुँजी थुपरिएर बसेको उनले बताए । कोभिडको समयमा १८ प्रतिशतसम्म व्याज तिरेका व्यवसायीले अहिले ६ प्रतिशत व्याजमा पुँजी पाउँदा पनि लगानी गर्न नसक्ने अवस्था पैदा भएको बताए । उनले कानुनी जटिलताकै कारण पुँजी बजार समेत चलायमान हुन नसकेको बताए । 

नेपालमा आयात निर्यातको समेत सन्तुलन हुन नसकेको बताउँदै मन्त्री भण्डारीले यसवर्ष १४ अर्बको आयात हुँदा तीन अर्बको मात्रै निर्यात भएको जनाए । उनले आयात निर्यातको सन्तुलन मिलाउन आवश्यक रहेको बताउँदै औद्योगिक उत्पादन बढाउन समेत आवश्यक रहेको बताए ।

औद्योगिक नीतिलाई राम्रो बनाउनका लागि देशैभर अन्तरक्रिया तथा छलफल गरिरहेको मन्त्री भण्डारीले बताए । राम्रो नीति भए मात्रै त्यसको प्रभावकारिता सबल हुने बताउँदै उनले नागरिकको निराशा चिर्न,उद्यमशीलता बढाउन र रोजगारी सिर्जना गर्न उद्योगले नै महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने भएको सरकारले औद्योगिक क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको बताए ।

मन्त्री भण्डारीले कानुनलाई सहज बनाउन आवश्यक रहेको बताए । उनले कम्पनी ऐन सुधार, विशेष आर्थिक क्षेत्र, आद्योगिक पूर्वाधार विकास लगायतमा नेपाल सरकार सक्रिय रहेको बताउँदै विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक पूर्वाधार विकास लगायतका विषयमा सरकार सक्रिय रहेको बताए । उनले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत यि विषयलाई समेटिएको बताए ।