–जग्गाको नामसारी र हाल साविक शुल्कमा दोब्बरले वृद्धि

–जग्गाको अधिकारनामा, मञ्जुरीनामा र अख्तियारनामाको लिखतमा प्रतिलिखत दुई हजार रुपैयाँ लाग्दै आएकोमा आगामी वर्षदेखि साढे तीन हजार लाग्ने

–गुठी दर्ता र नविकरण शुल्कमा तीन सय प्रतिशतले वृद्धि

–वित्तीय धितो बन्धकी लिखत थैली अंकमा १०० देखि ५० हजार रुपैयाँसम्म वृद्धि

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षबाट लागु हुने गर घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्कमा भारी वृद्धि गरेको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री बहादुरसिंह थापाले प्रदेश सभामा बजेटसंगै प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को आर्थिक विधेयकमा घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्कमा वृद्धि गरिएको हो ।

प्रदेश सरकारले तोक्ने र स्थानीय सरकारले संकलन गर्ने व्यवस्था गरिएको घरजग्गा रजिष्ट्रेसनअन्तर्गत हालैदेखिको बकसपत्रको लिखत थैली अंक (एक लाखसम्म) मा तीन पुस्ताभित्र लाग्ने कर उपमहानगरमा १.५०, नगरमा १.२५ र गाउँपालिकामा ०.७५ प्रतिशत तोकिएको छ । यो कर चालुआर्थिक वर्षमा उपमहानगर र नगरमा एक, गाउँपालिकामा ०.२५ प्रतिशत छ । 

एक लाखभन्दा बढीको बकसपत्र अंकमा उपमहानगरमा २.५०, नगरमा २.२५ र गाउँपालिकामा १.५० प्रतिशत आगामी वर्षका लागि तोकिएको छ । चालु वर्षमा एक लाखभन्दा बढीको बकसपत्र अंकमा उपमहानगर र नगरमा समान २.२५ प्रतिशत र गाउँपालिमामा १.२५ प्रतिशत तोकिएको छ । अन्य बकसपत्र र दानपत्रको लिखतमा १५ प्रतिशत लाग्ने चालुवर्षको व्यवस्थालाई आगामी वर्ष पनि निरन्तर गरिएको छ ।

अंशबण्डा तथा अंश भरपाई र अंश छोडपत्रको लिखत थैली अंकमा आगामी वर्ष ३० लाखसम्म ०.२५, ३० लाखदेखि २ करोडसम्म ०.५०, दुई करोडदेखि १० करोडसम्म ०.६५, १० करोड भन्दामाथिको अंकमा ०.७५ प्रतिशत शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । चालु वर्षमा सो अंकहरुमा क्रमशः ०.२०, ०.३०, ०.५०, ०.६० प्रतिशत कुल्क लाग्ने व्यवस्था छ ।
मानो छुट्टिएको र मानो जोडिएको प्रति लिखतमा उपमहानगरमा ११ हजार, नगरमा १० हजार र गाउँपालिकामा पाँच हजार रुपैयाँ चालुवर्षमा शुल्क लाग्दै आएकोमा आगामी वर्ष एक÷एक हजार रुपैयाँ वृद्धि गरी क्रमशः १२, ११ र छ हजार रुपैयाँ लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले शेषपछिको बकसपत्रमा लाग्ने दस्तुरमा एक हजारदेखि दुई हजार रुपैयाँसम्म वृद्धि गरेको छ । हाल तीन पुस्ताभित्र उपमहानगरमा आठ हजार, नगरमा सात हजार र गाउँपालिकामा पाँच हजार लाग्दै आएको सो शुल्क आगामी वर्ष उपमहानगरमा १० हजार, नगरमा आठ हजार र गाउँपालिकामा छ हजार रुपैयाँ लाग्ने छ । 

यसैगरी तीन पुस्ता बाहिर सो दस्तुर उपमहानगर, नगर र गाउँपालिमा १२, १० र पाँच हजारका दरले लाग्दै आएकोमा आगामी वर्ष क्रमशः १५, १२ र सात हजारका दरले लाग्ने छ । जग्गाको विवरण संशोधनमा चालु आर्थिक वर्षमा लाग्दै आएको संशोधन शुल्कमा आगामी एक सय रुपैयाँका दरले वृद्धि गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा उपमहानगरमा एक हजार पाँच सय, नगरमा एक हजार र गाउँपालिकामा पाँच सय रुपैयाँ तोकिएको छ ।

बदर वा रद्द गर्दा लाग्ने शुल्क, व्यक्ति–व्यक्तिबीच भएको दृष्टिबन्धकी, भोगबन्धकी र लखबन्धकीको लिखतको थैलीमा अंकमा लाग्ने शुल्क चालु वर्षकै समान राखिएको छ । चालु वर्षमा बदर वा रद्द गर्दा उपमहानगर, नगर र गाउँमा क्रमशः दुई हजार, एक हजार पाँच सय र एक हजार रुपैयाँ तोकिएको छ भने बन्धकीको लिखतको थैली अंकमा क्रमशः १.५०, १.५० र १.२५ प्रतिशत रकम तोकिएको छ ।

चालु वर्षमा अधिकारनामा, मञ्जुरीनामा र अत्यिारनानमाको प्रतिलिखतमा सबै पालिकामा दुई हजारमा दरले लाग्दै आएकोमा आगामी वर्ष उपमहानगरमा तीन हजार पाँच सय, नगरमा तीन हजार र गाउँपालिकामा दुई हजार पाँच सय लाग्ने भएको छ । गुठी दर्तामा चालु वर्षमा एक हजार रुपैयाँ लाग्दै आएकोमा प्रदेश सरकारले तीन सय प्रतिशतले वृद्धि गरी तीन हजार पु¥याएको छ । गुठी नविकरण शुल्क पाँच सय रुपैयाँ लाग्दै आएकोमा आगामी वर्षदेखि डेढ हजार रुपैयाँ लिने व्यवस्था गरिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कारोबार गर्नका लागि कर्जाको धितो बन्धकी लिखत बनाउँदा लाख्ने सेवा शुल्कमा प्रदेश सरकारले एक सय रुपैयाँदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म वृद्धि गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सो लिखत अंकमा एक हजारदेखि पाँच लाख रुपैयाँ लिने व्यवस्था छ । आगामी वर्षदेखि धितो लिखत बनाउँदा एक हजार एक सय रुपैयाँदेखि पाँच लाख ५० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क भुक्तान गर्नुपर्ने छ ।

जग्गाधनी दर्ता पूर्जाको प्रमाणित प्रतिलिपि लिंदा लाग्ने दस्तुर आगामी वर्ष चालु वर्षकै दर कायम गरेका प्रदेश सरकारले प्लानिङ परिमिट लिइ आवासीय वा व्यवासायिक क्षेत्रमा घर÷घरजग्गा व्यवसाय गर्ने कम्पनीले जमिनको कित्ताकाट गर्दा प्रतिमिसिल सात सयदेखि एक हजार पाँच सय रुपैयाँ लिने व्यवस्था गरेको छ । जग्गाधनी पुर्जाको पुरानो प्रति खिची नयाँ पुर्जा जारी गर्दा शुल्क नलाग्ने व्यवस्थालाई शुल्क लाग्ने बनाउँदै प्रदेश सरकारले आगामी वर्ष एक सय रुपैयाँ लिने बनाएको छ ।

नामसारी गर्दा तीन पुस्ताभित्र नामसारीमा दुई सयदेखि तीन सय रुपैयाँ र तीन पुस्ता बाहिर नामसारी गर्दा एक हजार रुपैयाँले शुल्क वृद्धि गरिएको छ । हाल साविक गर्दा लाग्दै आएको दुई सयदेखि पाँच सय रुपैयाँलाई वृद्धि गरेर प्रदेश सरकारले आगामी वर्षदेखि पाँच सयदेखि एक हजार रुपैयाँ लिने भएको छ । श्रेस्ता वा पुर्जामा घर कायम गर्दा प्रतिमिसिलमा पाँच सय रुपैयाँ वृद्धि गर्दै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा गाउँमा एक हजार पाँच सय, नगरमा तीन हजार र उपमहानगरमा तीन हजार पाँच सय रुपैयाँ कायम गरेको छ । घरपाताल गर्दा लाग्ने शुल्क भने यथावत राखेको छ ।