धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा उद्योग प्रवर्द्धनका कार्यक्रम कटौती गरेको छ । प्रदेश सरकारले एक जिल्ला एक उद्योग प्रवर्द्धन कार्यक्रम पनि खुम्च्याएको छ ।

प्रदेश सरकारले गतआर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा एक निर्वाचन क्षेत्र एक उद्योग प्रवर्द्धन गर्न प्रति निर्वाचन क्षेत्र १५ लाख रुपैयाँका दरले प्रदेशका ३२ वटा निर्वाचन क्षेत्रका लागि बजेट विनियोजन गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा प्रदेश सरकारले सो कार्यक्रमलाई खुम्च्याएर ‘एक जिल्ला एक उद्योग कार्यक्रम’ ल्यायो ।

कार्यक्रम खुच्याउनुका साथै बजेट पनि खुम्च्याएर ल्याएको प्रदेश सरकारले नौं जिल्लाका लागि प्रति जिल्ला २० लाख रुपैयाँका दरले एक करोड ८० लाख रुपैयाँका दरले विनियोजन गरेको थियो ।

यो कार्यक्रमको बजेट उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमै विनियोजन भए पनि पछिल्लो समयमा मन्त्रालयले घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयहरुलाई नै हस्तान्तरण गरेको छ । सो कार्यक्रम कार्यान्वन भई लाभग्राही उद्योगहरुलाई भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयहरुले जनाएका छन् ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा यो कार्यक्रमलाई प्रदेश सरकारले झन खुम्च्याएको छ । तराइँका जिल्ला कैलाली कञ्चनपुरका लागि प्रति जिल्ला २० लाखकै दरले विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारले पहाडी ७ जिल्लाका लागि प्रति जिल्ला १० लाख रुपैयाँका दरले विनियोजन गरेको छ ।

जिल्लास्थित घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयबाट कार्यान्वयन गरिएको उक्त कार्यक्रमबाट ९८ वटा उद्योगहरु लाभान्वित भएका थिए । ति उद्योगहरुलाई तीन करोड ९७ लाख २० हजार रुपैयाँ बराबरको प्रविधि हस्तान्तरण गरिएको थियो । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय कैलालीका सूचना अधिकारी शर्मिला बस्नेतले सो कार्यक्रम अन्तरगत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा सूचना जारी गरी आएको आवेदनबाट छनोट गरी मागमा आधारित प्रविधि हस्तान्तरण गरिएको बताइन् ।

प्रदेश सरकारले प्रत्येक जिल्लामा नयाँ उद्योग स्थापना तथा सञ्चालन गराउने उद्देश्य राखेर ल्याएको कार्यक्रममा बजेट घटे पनि उद्योग क्षेत्रको बजेटको अनुपात नघटेको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले दावी गरेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता भरत श्रेष्ठले एक जिल्ला एक उद्योग कार्यक्रममा बजेट घटेको भए पनि मागमा आधारित प्रविधि हस्तान्तरण, उद्यमी सिर्जना जस्ता कार्यक्रम थपिएको बताए ।

उनले विगतकै अनुपातमा उद्योग क्षेत्रका लागि बजेट विनियोजन भएको दावी गरे । उनले साना तथा घरेलु उद्योग कार्यालयहरु अस्थायी कार्यालयको रुपमा रहेको र जनशक्ति पनि कम भएकोले स–साना कार्यक्रम राखिएको बताए ।
आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले मागमा आधारित सीप तालिम प्रविधि सहयोग, जिल्लास्तरमा साना तथा घरेलु उद्योगहरुलाई प्रविधि हस्तान्तरण, महिलाद्वारा सञ्चालित उद्योगहरुलाई प्रविधि हस्तान्तरण जस्ता कार्यक्रमहरुलाई पनि प्रदेश सरकारले सीमित पारेर बजेट विनियोजन गरेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा कैलाली जिल्लामा मात्रै सञ्चालन हुने गरी महिलाद्वारा सञ्चालित उद्योगलाई प्रर्बद्धनका ८ लाख रुपैयाँ मात्रै विनियोजन गरिएको छ ।


प्रदेश सरकारले आगामी वर्षमा स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग प्रबद्र्धन, अल्लो तथा भाँगो उद्योग प्रबद्र्धन, कार्यक्रमलाई पनि सीमित गरिएको छ । दलित लक्षित उद्योग स्थापना तथा सञ्चालन, स्थानीय गुड उत्पादन गर्ने उद्योग, छालाजुत्ता उद्योग, हाते काजग उद्योग, गाईको गहुत प्रशोधन उद्योग, गलैचा उद्योग, ड्रागन फ्रुट उद्योग, सेनेटरी प्याड उत्पादन, भटमास प्रशोधन, जडिबुटी प्रशोधन, आरन उद्योग, छाला उद्योग, फाइबर व्याग उद्योग, ठेकी उद्योग लगायतका उद्योग स्थापना र सञ्चालन तथा प्रविधि हस्तान्तरण गर्न प्रदेश सरकारले चालुआर्थिक वर्षमा बजेट व्यवस्था गरेको छ ।

तर, आगामी आर्थिक वर्षमा यि कार्यक्रमहरुलाई कटौति गरी प्रदेश सरकारले उद्यमी सिर्जना तथा विकास गर्न भन्दै मुख्यमन्त्री गरीवि निवारण तथा लघु उद्यम कार्यक्रम ल्याएको छ । यो कार्यक्रमका लागि बैतडीमा ६, कैलालीमा ८, बझाङ, डडेल्धुरा, बाजुरा, अछाम र दार्चुलामा ५/५ लाख तथा कञ्चनपुर र डोटीमा ६/६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रेष्ठले नयाँ उद्यमी सिर्जना गर्नका लागि सो कार्यक्रम राखिएको बताए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा तीस हजारभन्दा बढी साना–ठूला गरी उद्योगहरु दर्ता भई सञ्चालनम छन् ।