धनगढी । आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट बढाउनुपर्ने मागसहित आर्थिक मामिला मन्त्रालयलाई समयमा योजना नबुझाएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत बजेटको ३८ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा १४ अर्ब १४ करोड ८६ लाख ५२ हजार पुँजीगत बजेट रहेको सो पूवाधार मन्त्रालयले जेठ मसान्तसम्म पाँच अर्ब ३८ करोड ६८ लाख ४७ हजार रुपैयाँ गरेको छ । सो मन्त्रालयको असारमा खर्च गर्नका लागि पुँजिगत बजेट आठ अर्ब ९३ करोड ५४ लाख २० हजार रुपैयाँ खर्च गर्न बाँकी छ । 

सो अवधिसम्म पूर्वाधार मन्त्रालयले चालुतर्फ विनियोजित बजेटको ६५ प्रतिशत (३२ करोड ६० लाख ९२ हजार) खर्च गरेको छ । चालुतर्फ ४९ करोड ९७ लाख आठ हजार विनियोजन भएको थियो । टुक्रे योजना कार्यान्वयन गरे पनि पूर्वाधार मन्त्रालयले बहुवर्षीय तथा ठुला योजना कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । बहुवर्षीय योजनाहरु अझै सम्झौताकै चरणमा रहेको पूर्वाधार कार्यालयहरुले जनाएका छन् ।

चालु वर्षको जेठ मसान्तसम्म प्रदेश सरकारको पुँजीगत ३३.४६ प्रतिशत मात्रै भएको छ । पुँजीगततर्फ कुल १८ अर्ब ७५ करोड ५९ लाख ७३ हजार विनियोजन गरिएकोमा छ अर्ब २७ करोड ६३ लाख ७७ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । उक्त अवधिमा प्रदेश सरकार पुँजीगतभन्दा चालु खर्च बढी गरेको छ । प्रदेश सरकारले चालुतर्फ छ अर्ब ९१ करोड २९ लाख ६७ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको हो । चालुतर्फ १२ अर्ब ७७ करोड छ लाख ४८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।
असारभित्रै खर्च गर्नका लागि प्रदेश सरकारको १३ अर्ब १८ करोड ९३ लाख ४४ हजार रुपैयाँ बाँकी छ । प्रदेश सरकारले कुल बजेटको ४१.८२ प्रतिशत खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । 

गतआर्थिक वर्ष ०८०÷०८१ को जेठ मसान्तसम्म प्रदेश सरकारले पुँजिगत खर्च ४१.७३ प्रतिशत (सात अर्ब १० करोड ४७ लाख ४० हजार) रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । गतवर्ष पुँजीगततर्फ १७ अर्ब २ करोड ४३ लाख ६० हजार विनियोजन गरेको थियो । गतवर्ष चालुतर्फ ११ अर्ब ९५ करोड ८६ लाख ८० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा पाँच अर्ब ८७ करोड ७७ लाख १८ हजार खर्च गरेको थियो ।

सबैभन्दा बढी बजेट रहेको पुर्वाधार मन्त्रालयले गतवर्ष जेठसम्म पुँजिगत तर्फ ४८.६० प्रतिशत (पाँच अर्ब ९२ करोड ७२ लाख ७२ हजार १५४ रुपैयाँ) खर्च गरेको थियो भने चालु तर्फ ३२ करोड १९ लाख २ हजार ४७८ रुपैयाँ (६३ प्रतिशत) खर्च गरेको थियो ।

आर्थिक वर्ष सुरु भएको दुई महिनापछि बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले २५ लाखभन्दा तलको योजना प्रदेशले कार्यान्वयन नगर्ने मापदण्ड भएपछि संयुक्त रुपमा योजना राखिएको थियो । जसका कारण योजना कार्यान्वयन गर्न कठिन भएको छ भने वहुवर्षीय ठेक्का सहमति दिन आर्थिक मामिला मन्त्रालयले ढिलाई गरेको कारण ठुला योजनाहरु सम्झौताकै चरणमा छन् ।