टीकापुर । कैलालीका १३ वटा स्थानीय तहले एक वर्षमा इन्धन मात्रै ११ करोडभन्दा बढी खर्च गरेका छन् । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेअनुसार पालिकाहरुले अस्वभाविक रुपमा इन्धन खर्च गरेका हुन् । 

इन्धनमा सबैभन्दा धेरै खर्च गर्नेमा धनगढी उपमहानगरपालिका रहेको छ । उसले तीन करोड १० लाख २१ हजार ८५८ रुपैयाँ खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जसमध्ये कार्यालय प्रयोजनमा एक करोड १० लाख ४८ हजार २७ रुपैयाँ, पदाधिकारीलाई आठ लाख ६४ हजार २७७ रुपैयाँ, अन्य प्रयोजनमा ११ लाख ८१ हजार ३०२ रुपैयाँ र टिप्पर सञ्चालनमा एक करोड ७९ लाख २८ हजार २५२ रुपैयाँ रहेको छ । 

इन्धन खर्च गर्ने दोस्रो स्थानमा लम्कीचुहा नगरपालिका रहेको छ । उसले एक करोड ८१ लाख २६ हजार ७७३ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । नगरपालिकाले कार्यालय प्रयोजनमा ३४ लाख ९५ हजार ८९२ रुपैयाँ र अन्य शिर्षकमा ७६ लाख ५९ हजार २० रुपैयाँ गरी उक करोड ११ लाख ५४ हजार ९१२ रुपैयाँ बराबरको इन्धन प्रयोग गरेको प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर ५६.१ मा उल्लेख छ । 

त्यस्तै प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर ५६.२ मा ७३ जना कर्मचारीहरुलाई वर्षभरीमा इन्धन खर्च बापत ११ लाख ३४ हजार ५०० रुपैयाँ भुक्तानी भएको उल्लेख छ । २०८० कात्तिक १६ गतेको नगर कार्यपालिकाको बैठकले कर्मचारीलाई तहअनुसार इन्धन खर्च दिने निर्णय गरेको थियो । सोही प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर ५५ मा पालिकाको चालु खर्चबाट निर्माणमा प्रयोग भएको इन्धन शीर्षकमा ५८ लाख ३७ हजार ३६१ रुपैयाँ खर्च भएको उल्लेख छ । सो रकम खाल्डाखुल्डी तथा ग्राभेल भर्ने कार्यमा प्रयोग भन्दै विभिन्न नौ वटा मितिमा भुक्तानी भएको पाइएको छ । 

गोदावरी नगरपालिकाले समेत इन्धनमा करोड हाराहारीमा खर्च गरेको छ । उसले कार्यालय प्रयोजनका लागि ८७ लाख २१ हजार ८४९ रुपैयाँ र अन्य प्रयोजनका लागि १० लाख ४५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको छ । तर, प्रतिवेदनमा ७१ लाख ६५ हजार ५७८ रुपैयाँको मात्रै अभिलेख देखिन्छ भनिएको छ । यो रकम इन्धनमा छुट्टै खर्च भएको हो वा यहीँ भित्रको हो भन्ने बारेमा प्रतिवेदनमा स्पष्ट छैन । 

टीकापुर नगरपालिकाले ७९ लाख, भजनी नगरपालिकाले ५१ लाख ५२ हजार र कैलारी गाउँपालिकाले ७२ लाख इन्धनमा खर्च गरेका छन् । त्यस्तै घोडाघोडी नगरपालिकाले कार्यालय प्रयोजनमा ४७ लाख ८६ हजार ५७६ र अन्य प्रयोजनमा आठ लाख ९१ हजार ८६१ रुपैयाँ गरी ५६ लाख ७८ हजार ४३७ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । 

पहाडी भूभागमा रहेका मोहन्याल गाउँपालिकाले २७ लाख ४५ हजार ५८१ रुपैयाँ र चुरे गाउँपालिकाले ४७ लाख ४९ हजार रुपैयाँ इन्धनमा खर्च गरेका छन् । मोहन्यालमा कार्यालय प्रयोजनमा १८ लाख ९ हजार ५१, अन्य प्रयोजनमा चार लाख ६१ हजार १६९ र पदाधिकारीहरुले चार लाख ७५ हजार ३६१ रुपैयाँको इन्धन खर्च भएको छ । त्यस्तै चुरेमा कार्यालय प्रयोजनमा ३६ लाख ५० हजार, अन्य प्रयोजनमा एक लाख आठ हजार र इन्धन खर्च शिर्षकमा नौ लाख ९१ हजार खर्च भएको छ ।

गौरीगंगा नगरपालिकाले कार्यालय प्रयोजनमा २५ लाख, पदाधिकारीहरुलाई २० लाख र अन्य प्रयोजनमा चार लाख ९३ हजार २४० रुपैयाँ गरी ४९ लाख ९३ हजार २४० रुपैयाँ इन्धनमा खर्च गरेको छ । 

जानकी गाउँपालिकाले ६० लाख २४ हजार ८५३ रुपैयाँ इन्धनमा खर्च गरेको छ । जसमध्ये कार्यालय प्रयोजनमा १३ लाख ८५ हजार २०८, कर्मचारीको लागि २० लाख ४० हजार ३२५, पदाधिकारीका लागि ७ लाख ८४ हजार ५२४, एम्बुलेन्समा ७ लाख ३६ हजार ५२ र सार्वजनिक निर्माणमा १० लाख ७८ हजार ७४४ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

जोशीपुर गाउँपालिकाले कार्यालय प्रयोजनका लागि १३ लाख ५८ हजार ४८४, पदाधिकारीका लागि १२ लाख ९१ हजार, अतिथिका लागि १ लाख ५५ हजार ५३० र सार्वजनिक निर्माणमा ११ लाख २९ हजार ६६ गरी ३९ लाख ३४ हजार ८० रुपैयाँ  इन्धनमा खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

सबैभन्दा कम इन्धन खर्च गर्नेमा बर्दगोरीया गाउँपालिका रहेको छ । उसले ३४ लाख ७५ हजार ६१९ रुपैयाँ खर्च गरेको पाईएको छ । जसमध्ये कार्यालय प्रयोजनमा २२ लाख ७५ हजार ६१९ र अन्य प्रयोजनमा १२ लाख रुपैयाँ खर्चेको छ । 

अर्थ मन्त्रालयको कार्य सञ्चालन निर्देशिका २०७७ ले सरकारी सवारी साधन प्रयोग गर्ने व्यक्तिलाई इन्धन उपलब्ध गराउनेबारे उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनमा कुन ैपनि पालिकाले इन्धन खपत सम्बन्धमा रेकर्ड नराखेको बताइएको छ ।