टीकापुर । कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा इन्धनमा मात्रै झण्डै दुई करोड खर्च गरेको छ । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा अनियन्त्रित रुपमा इन्धन प्रयोग भएको उल्लेख छ । छ करोड ६१ लाख आन्तरिक आय भएको लम्की चुहाले एक करोड ८० लाखभन्दा बढी इन्धनमा मात्रै खर्च गरेको छ । 

नगरपालिकाले कार्यालय प्रयोजनमा ३४ लाख ९५ हजार ८९२ रुपैयाँ र अन्य शिर्षकमा ७६ लाख ५९ हजार २० रुपैयाँ गरी एक करोड ११ लाख ५४ हजार ९१२ रुपैयाँ बराबरको इन्धन प्रयोग गरेको प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर ५६.१ मा उल्लेख छ । नगरपालिकासँग ४४ थान दुई पाङ्ग्रे, पाँच थान ट्याक्टर, दुई रोलर, दुई कन्टेनर, दुई स्कारपियो, दुई टिप्पर, एक दमकल र दुई जेसिबी रहेका छन् । 

प्रतिवेदनमा सवारी साधन प्रयोग गर्ने पदाधिकारीहरुले प्रयोग गरेको इन्धनको अभिलेख र दमकल, ब्याकहो लोडर जस्ता मेसिनको प्रयोग अवधि र उक्त मेसिनहरुको खपत गर्ने इन्धनको मापदण्ड समेत नबनेकोले इन्धन खपतको बस्तुगत परिक्षण गर्न सकिने अवस्था नदेखिएको उल्लेख छ । 

त्यस्तै प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर ५६.२ मा ७३ जना कर्मचारीहरुलाई वर्षभरीमा इन्धन खर्च बापत ११ लाख ३४ हजार ५०० रुपैयाँ भुक्तानी भएको उल्लेख छ । २०८० कात्तिक १६ गतेको नगरकार्यपालिकाको बैठकले कर्मचारीलाई तहअनुसार इन्धन खर्च दिने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयमा कार्यालय सहायकलाई मासिक एक हजार, मुखिया सहायक चौथो र पाँचौलाई एक हजार ५००, अमिन सर्भेक्षकलाई दुई हजार ५००, सवइन्जिनियरलाई दुई हजार ५००, अधिकृतलाई दुई हजार र इन्जिनियरलाई तीन हजार इन्धन भत्ता दिने उल्लेख छ । 

नगरपालिकाले इन्धन भत्ता भुक्तानी सम्बन्धमा कार्यविधि र मापदण्ड बनाएको छैन । प्रतिवेदनले कुन गाडीको लागि कति इन्धन उपलब्ध गराई कहाँ गई के प्रयोगमा सवारी साधन प्रयोग भएको हो ? त्यसको सम्पूर्ण विवरण खुलाउने लगबुक, कार्यविवरण माइल मिटर, सवारी साधन नम्बर खुलाएर अभिलेख राखि कार्यविधि तथा मापदण्ड बनाई इन्धन भुक्तानी गर्न सुझाव दिएको छ । 

सोही प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर ५५ मा पालिकाको चालु खर्चबाट निर्माणमा प्रयोग भएको इन्धन शीर्षकमा ५८ लाख ३७ हजार ३६१ रुपैयाँ खर्च भएको उल्लेख छ । सो रकम खाल्डाखुल्डी तथा ग्राभेल भर्ने कार्यमा प्रयोग भन्दै विभिन्न नौ वटा मितिमा भुक्तानी भएको पाइएको छ । 

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५ मा सार्वजनिक निकायले कुनै पनि खरिद कार्यको तोकिए बमोजिम लागत अनुमान तयार गर्नुपर्ने र दफा ५ (क) मा सार्वजनिक निकायले दफा ४ बमोजिमको विवरण र दफा ५ बमोजिमको लागत अनुमान तोकिए बमोजिम स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि त्यसो नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । 

प्रतिवेदनले यसरी प्रयोग भएको इन्धनको लागत अनुमान र नापी किताब, कार्य सम्पन्न÷ कार्यस्विकार प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने भनेको छ ।