धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको आइतबार बसेको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल भइरहेको थियो । उक्त छलफलमा सहभागी भएका प्रदेशसभा सदस्यहरुले बजेटको विषय पनि उठान गरे । 

पूर्वआर्थिक मामिलामन्त्रीसमेत रहेका एकीकृत समाजवादीका प्रदेशसभा सदस्य नरेशकुमार शाहीले बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्ति संलग्न भएको आरोप लगाए । ‘सुदूरपश्चिमको बजेट बनिरहेको छ आज,’ उनले भने, ‘तपाईँ हामीसंगै र आम जनताले पनि नजिकबाट नियालिरहेका छन् । बजेटका विषयमा जे बाहिर आइरहेको छ, त्यो सूचना हामीले दिइरहेकै छौं । त्यो सूचनालाई मिथ्या सावित गर्नुहोस् ।’

बजेट निर्माणमा मन्त्रीका परिवारका सदस्य र राजनीतिक दलका कार्यकर्ता सक्रिय भएको आरोप उनको थियो । ‘बजेटका विषयमा टिम कहाँ बसिरहेको छ ? परिवार र पार्टीका मान्छे कसरी परिचालन भइरहेका छन् भन्ने जानकारी हामीलाई पनि छ,’ उनले भने, ‘बजेट बनाउँदै गर्दा मन्त्रालयभित्र विवाद सुरु भएपछि हाई कमाण्डले अर्को मान्छे तोकिरहेको छ ।’

सोमबार प्रदेशसभामा बोल्दै पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा सदस्य ओमविक्रम भाटले सुदूरपश्चिम प्रदेश, योजना बेच्ने भनेर बदनाम भइरहेको बताए । ‘कार्यक्रमहरु होटेलहरुमा बनिरहेका छन् भनेर सुनिदैछ,’ उनले भने, ‘त्यो सत्य हो भने यहाँ छलफल भइरहेको र यो सदनले पास गर्ने नीतिले ती होटेलहरुमा बनिरहेका कार्यक्रमहरुलाई चिन्दैन ।’ 

सुदूरपश्चिममा बजेट ल्याउँदा योजना खरिदबिक्री हुने आरोप विगतदेखिकै हो । यसपटक पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने तयारी भएदेखि सोही आरोप लाग्न थालेको छ । बजेट हालिदिने भन्दै अग्रिम रकम लिएर बिचौलीयाहरु प्रदेश राजधानी धनगढीमा सक्रिय भएको आरोप लाग्न थालेको हो । 

यता सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले आगामी वर्षको बजेटमा कसैबाट हुने चलखेल स्वीकार नहुने दाबी गर्दै आएका छन् । ‘बजेटमा चलखेल र धनगढीमा चहलपहल बढेको हामीले सुनेका छौ,’ आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मुख्यमन्त्री शाहले भनेका थिए, ‘बजेटमा त्यस्तो चलखेल स्वीकार हुँदैन । त्यसमा संलग्न भेटिए जोकोहीलाई कानुनी कारबाही हुन्छ ।’

मुख्यमन्त्री शाहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि चार बुँदे मापदण्ड सार्वजनिक गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदा बनाइएको मापदण्ड आगामी वर्षको बजेट निर्माणमा पनि लागू भइरहेको मुख्यमन्त्री शाहको दाबी छ । मुख्यमन्त्री शाहका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्ने योजना तथा कार्यक्रमका लागि न्यूनतम २५ लाख रकम विनियोजन गरिने छ ।

‘२५ लाखभन्दा कम बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने अवस्था आएमा कार्ययोजनासहित सशर्त अनुदानको रुपमा स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण गरिने छ,’ मुख्यमन्त्री शाहले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रदेश सरकारले व्यक्ति, समूह, संस्था, निजी फर्म, कम्पनी वा सहकारी संस्थाहरूलाई तोकेर बजेट विनियोजन गर्ने छैन भने प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयन हुने कुनै पनि योजना उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन गरिने छैन ।’