धनगढी । बाजुराको बडीमालिका नगरपालिका–७ मा राप्लेखोला ढम्कने सिँचाइ योजना निर्माण गर्न थालेको पाँच वर्ष भयो । यो पाँच वर्षमा मुहान र तीन सय मिटर पाइपलाईन निर्माण सम्पन्न भएको जलस्रोत तथा सिंचाई विकास सबडिभिजन कार्यालय बाजुराले जनाएको छ ।

चार किलोमिटर पाइपलाइन, मुहान लगायतको निर्माण कार्य गर्न एक करोड ४० लाख रुपैयाँ लागत अनुमान छ । यो योजनाको ४० प्रतिशत भौतिक प्रगति भइसकेको र बाँकी काम (पाइपलाईन र रिजर्भ ट्यांकी निर्माण) सम्पन्न गर्न ७६ लाख ७१ हजार रुपैयाँ आवश्यक रहेको कार्यालयले जनाएको छ । यस योजनाले २५ हेक्टर सिंचाई गर्ने कमाण्ड एरिया छ ।

बाजुराकै वाई जिउला नमुना लिफ्ट सिंचाई योजना पनि २०७७/७८ मा निर्माण सुरु गरिएको थियो । ४० हेक्टर सिँचाइ गर्ने कमाण्ड एरिया रहेको उक्त योजनाको लागत एक करोड ४० लाख रहे पनि टुक्राटुक्रा बजेट विनियोजन हुँदा पाँच वर्षमा सम्पन्न वेल, वेल प्रोटेक्सन, एउटा पाइपलाइन र एउटा रिजर्भ ट्यांकी निर्माण भएको छ । 

७० प्रतिशत निर्माण भएको भनिएको उक्त योजना निर्माणमा एक करोड सात लाख ७१ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । आउँदो आर्थिक वर्षमा योजना सम्पन्न गर्न ३० लाख रुपैयाँ आवश्यक रहेको जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास सबडिभिजन कार्यालयका प्रमुख संदिप डंगोलले बताए । उनले बाँकी पाइपलाइन, एउटा रिजर्भ ट्यांकी र वितरण प्रणाली निर्माण गर्न बाँकी रहेको बताए ।

बाजुरामा २८ करोड ९३ लाख लागत अनुमानमा निर्माण सुरु भएका १६ वटा आयोजनाहरु पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुँदा वर्षौंदेखि निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । ४८३ हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउने ती योजनाहरु निर्माणका लागि २० करोड ५६ लााख ५९ हजार रुपैयाँ आवश्यक रहेको कार्यालयले जनाएको छ । चालुआर्थिक वर्षमा तीन करोड पाँच लाख मात्रै विनियोजन भएको थियो । उक्त बजेटबाट सालबसाली रुपमा ठेक्का लगाएर काम भइरहेको कार्यालय प्रमुख डंगोलले बताए ।

डोटीको शिखर नगरपालिका वडा नम्बर १० मा बानेडुन्ग्रीसैन सिँचाइ योजना निर्माण गर्न थालेको दशक पुगेको छ । योजनाको मुहान निर्माण भइसकेर पानी पनि सञ्चालन भइसकेको जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास सबडिभिजन कार्यालय डोटीका प्रवक्ता दिपेन्द्र शाहले बताए । निर्माण सम्पन्न भएपछि १९० हेक्टर जमीन सिंचाई गर्ने क्षमताको उक्त योजनाको सात किलोमिटर नहर बनाउने काम बाँकी छ । 

चालु आर्थिक वर्षमा ९० लाख रुपैयाँ मात्रै विनियोजन भएपछि कार्यालयले दुई किलोमिटर नहर बनाउन मात्रै ठेक्का आव्हान गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमै ठेक्का सकेर विनियोजित बजेट बराबरको काम सक्नपर्ने बाध्यताले दुई किलोमिटरको मात्रै ठेक्का लगाउने तयारी गरिएको प्रवक्ता शाहले बताए । उनका अनुसार डोटीमा ४८३ हेक्टर सिँचाइ पु¥याउने पाँच वटा आयोजना यसैगरी निर्माण भइरहेको छ ।

कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिका वडा नम्बर ८ मा निर्माण भइरहेको बेल्डाँडी सिँचाइ योजना र बेदकोट नगरपालिका– ७ र ८ मा निर्माण भइरहेको रौटेला खोला सिँचाइ योजना पनि बनाइन थालेको वर्षौंसम्म सम्पन्न भएको छैन । कहिले नहर बनाउन, कहिले मुहान बनाउन, कहिले ट्यांकी बनाउन टुक्रा टुक्रामा बजेट विनियोजन हुँदा ती योजनामा बजेट अभाव हुँदै आएको जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालय कञ्चनपुरले जनाएको छ ।

पाँच वर्षमा एक प्रतिशत मात्रै सिँचाइ सुविधा विस्तार

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सिँचाइ आयोजना ठुलो भए पनि कार्यान्वयन भने सोअनुसार नहुँदा सिँचाइ सुविधा विस्तार कछुवा गतिमा छ । ठुला योजनाको कामलाई टुक्राएर बजेट विनियोजन गरिदा पाँच वर्षमा एक प्रतिशत मात्रै सिँचाइ सुविधा विस्तार भएको छ ।

सिँचाइ आयोजना ठुलो भए पनि टुक्राटुक्रा गरेर बजेट विनियोजन गरी योजना कार्यान्वयन गर्दा अपेक्षित सिँचाइ सुविधा विस्तार हुन नसकेको हो । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाअनुसार योजनाको अन्त्यसम्म प्रदेशमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा उपलब्ध कृषियोग्य भूमि ५८ प्रतिशत पुगेको हुने अपेक्षित उपलब्धि प्रक्षेपण गरेको छ ।

२०७८/७९ देखि २०८२/८३ सम्म अवधि रहेको पञ्चवर्षीय योजनाको चार वर्ष अवधि सकिला प्रदेशमा खेती गरिएको ३१.८९ प्रतिशत (एक लाख एक हजार ५८५ हेक्टर) खेतमा मात्रै वर्षभरि सिँचाइ सुविधा उपलब्ध छ । कृषि विकास निर्देशनालयका अनुसार खेती गरिएको ८६.११ प्रतिशत (दुई लाख १६ हजार ९४८ हेक्टर) खेतमा अझै पनि आकाशे पानीको भरमा खेती हुने गरेको छ । 

निर्देशनालयले २५.०५ प्रतिशत (७९ हजार ७८३ हेक्टर) खेतमा आंशिक सिँचाइ सुविधा पुगेको जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० बाट २०८०/८१ सम्म सिञ्चित खेत करिब एक प्रतिशतले मात्रै वृद्धि भएको निर्देशनालयले जनाएको छ ।

प्रदेशको प्रथम पञ्चबर्षीय योजनाको कार्यनीति अनुरुप योजना छनोट र बजेट विनियोजन नहुँदा प्रदेशमा रहेका मझौला सिँचाई योजनाहरु निर्माणले गति लिन सकेको छैन । प्रदेशका ठुला सिंचाई योजनामा सँधै बजेट अभाव हुने र स–साना योजनाहरु मात्रै निर्माण हुँदा लक्षित रुपमा सिँचाइ सुविधा विस्तार हुन सकेको छैन । 

महालेखा परीक्षकको छैठौं प्रादेशिक प्रतिवेदनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा पर्ने विकास कार्यक्रम तथा आयोजना बाँडफाँड तथा वर्गिकरण मापदण्ड २०७६ मा जलस्रोत तथा सिँचाइतर्फ प्रदेश सरकारले पहाडी क्षेत्रमा ५० देखि १०० हेक्टरसम्मको सिँचाइ सेवा पु¥याउने आयोजना मात्रै सञ्चालन गर्ने मापदण्ड सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अनुसरण नगरी स्थानीय तहको क्षेत्रमा पर्ने साना योजनामा बजेट खर्च गरेको उल्लेख छ । 

‘जलस्रोत तथा सिँचाई विकास डिभिजन कार्यालय अछामले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ६४ करोड ३० लाख ३ हजार खर्च गरेर बनाएको १८६ योजनामध्ये १८५ तथा डिभिजन कार्यालय डडेल्धुराले १८ करोड ५२ लाख ८२ हजार खर्च गरेर बनाएको ९८ योजना मध्ये ८० योजनाहरु उल्लिखित मापदण्ड अनुरुप प्रदेश अन्तरगतको कार्य सीमाभित्र परेको देखिएन,’ प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ, ‘स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने स–साना योजनाहरु सम्बन्धित तहमा हस्तान्तरण गरी प्रदेशको कार्यालयले आफ्नो कार्यसीमा भित्रको योजना कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।’

सुदूरपश्चिम सरकारले सिँचाईको लागि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि २०८०/८१ सम्म १२ अर्ब ४९ करोड ३४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरी खर्च गरेको भए पनि प्रदेशमा सिँचाइ सुविधा नगन्य मात्र विस्तार भएको छ । प्रदेश सरकारको प्रगति प्रतिवेदनअनुसार विगत छ वर्षमा १० हजार ५२७ हेक्टर खेतमा मात्रै सिचाइ सुविधा विस्तार भएको छ । सुदूरपश्चिममा कुल खेतीयोग्य जमीन तीन लाख ६९ हजार ७९६ हेक्टरमध्ये तीन लाख १८ हजार ५२६ हेक्टर जमीनमा मात्रै खेती हुने गरेको छ ।