धनगढी । आइतबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मन्त्रिमण्डल विस्तारको तयारी गरिरहेको भन्दै चार जनाको नाम सार्वजनिक भयो । चार जनाको सूचीमा सुदूरपश्चिम नअटाएपछि काठमाडौंमा उपलब्ध सुदूरपश्चिमका जेनजी एकजुट भए । प्रधानमन्त्री कार्कीको सचिवालयसम्म आफ्नो माग पुगाए । जेनजी नेता सुदन गुरुङको कार्यालयमै पुगेर मन्त्रिमण्डलमा सुदूरपश्चिमको प्रतिनिधित्व गर्न लगाए । 

सोही क्रममा एउटा भिडियो सार्वजनिक भएको छ । जहाँ जेनजी आन्दोलनका अगुवा अछामका मदन बुढा टेलिफोनमा सुदूरपश्चिमको प्रतिनिधित्वको माग गरिरहेका छन् । थुप्रै युवाहरुले उनलाई घेरेका छन् । छेउमै रहेका सुधन गुरुङ भने धुम्रपानमा व्यस्त देखिन्छन् । ‘हामी अहिलेको सरकारमा सुदूरपश्चिमको प्रतिनिधित्व मागिरहेका थियौं,’ छलफलमा सहभागी एक युवाले भने, ‘गुरुङलाई पनि सहजीकरणका लागि आग्रह गरिरहेका थियौं । तर, उहाँ भने धुवाँ उडाउन व्यस्त देखिनुभयो ।’

यसअघि पनि अन्तरिम सरकारमा सुदूरपश्चिमको अनिवार्य प्रतिनिधित्वमा माग भएको हो । उक्त माग राख्दै अछामका बुढा चार दिनसम्म अनसन पनि बसे । ‘सरकारका तर्फबाट सुदूरपश्चिमको प्रतिनिधित्व सुनिश्चितताको आश्वासन आएपछि अनसन तोडेको थिए,’ बुढाले भने, ‘तर, सरकारले आश्वासनअनुसार काम गरेन । आज प्रधानमन्त्रीसंग छलफल हुन्छ । माग पूरा नभए फेरि अनसन बस्छौं ।’

२३ र २४ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा सुदूरपश्चिमका नौ जनाले ज्यान गुमाए । दुई सय बढी घाइते भए । घाइतेमध्ये केही अहिले पजि उपचाररत छन् । प्रदेशका नौ जिल्लामा अर्बाैको भौतिक क्षति भएको छ । तर, जेनजी आन्दोलनका बलमा बनेको अन्तरिम सरकारको मन्त्रीमण्डलमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रतिनिधित्व नभएको भन्दै सुदूरपश्चिमेली निराश छन् । योगदानमा सधैँ अगाडि रहेको सुदूरपश्चिमलाई अवसरमा अहिले पनि पछाडि पारिएको गुनासो यहाँका नागरिकको छ । 

प्रतिनिधिसभा विगठन भइसकेको अवस्थामा बनेको सरकारमा प्रादेशिक प्रतिनिधित्व आवश्यक रहेको बताउँछन् शिक्षाविद् प्रा.डा. हेमराज पन्त । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले दुई–तीन पटक मन्त्रिमण्डल विस्तार गरिसक्नुभएको छ,’ डा. पन्तले भने, ‘तर, अहिलेसम्म सुदूरपश्चिमको प्रतिनिधित्व भएको छैन । अहिले जनप्रतिनिधिविहीनताको अवस्थामा यहाँको आवाज उठान गर्नका लागि भए पनि प्रादेशिक रुपमा प्रतिनिधित्व आवश्यक पर्छ ।’ डा. पन्तले सुदूरपश्चिमप्रतिको हेपाहा प्रवृत्ति अहिले पनि विद्यमान देखिएको तर्क गरे । 

पत्रकार हरि जोशी सुदूरपश्चिम प्रदेश जहिल्यै पनि बेवास्ताको सिकार बन्दै आएको बताउँछन् । ‘नेपालको संघीय शासन प्रणालीको आधार नै समावेशी प्रतिनिधित्व र समान अवसर हो,’ उनी भन्छन्, ‘तर, राजनीतिक वा प्रशासनिक निर्णय हुँदा सुदूरपश्चिम हेपिन्छ । सुदूरपश्चिम अझै पनि राज्यको नजरमा दूर प्रदेशकै रूपमा सीमित छ ।’