धनगढी । प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको लक्ष्यअनुसार सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न सुदूररपश्चिम प्रदेश सरकार असफल भएको छ । यो आवधिक योजनाको अन्त्यसम्म प्रदेशमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा ५८ प्रतिशत कृषियोग्य जमीनमा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । 

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि २०८२/८३ सम्म अवधि तोकिएको योजनाको अन्तिम वर्ष लाग्दा प्रदेशमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा उलब्ध जमीन ३२.२४ प्रतिशत मात्रै छ । कुल तीन लाख ६९ हजार ७९६ हेक्टर कृषि भूमि रहेको सुदूरपश्चिममा एक लख दुई हजार ६९१ हेक्टरमा मात्रै वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा उपलब्ध रहेको प्रदेश कृषि विकास निर्देशनालयले जनाएको छ ।

आवधिक योजनाको सुरुवातमा २९ प्रतिशत खेतीयोग्य जमीनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध थियो । यो अवधिमा प्रदेशमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा ३.२४ प्रतिशत (११ हजार ९८१ हेक्टर) कृषि भूमिमा थपिएको छ । लक्ष्य पु¥याउन प्रदेशमा एकै वर्षमा २५.७६ प्रतिशत (९५ हजार २५९ हेक्टर) कृषि भूमिमा वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न आवश्यक छ । तर, यो सम्भव छैन । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर मोहन कुँवरले आवधिक योजना लक्ष्यअनुसार सिँचाइ सुविधा विस्तार हुन नसकेको बताए । ‘आवधिक योजनाको लक्ष्यअनुसार सिँचाइ सुविधा विस्तारमा लगानी पुगेको छैन,’ प्रवक्ता कुँवरले भने, ‘नेपाल सरकारले थप केही काम गरेको भए लक्ष्य पुग्न सक्ला । तर, प्रदेश सरकारको तथ्यांक अनुसार लक्ष्य पुग्दैन ।’

प्रदेशमा सञ्चालित राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजनाहरुको सुस्त प्रगति र प्रदेश सरकारले ठुला सिँचाइ योजना निर्माणमा तदारुकता नदेखाएको कारण आवधिक योजनाअनुसार सिँचाइ सुविधा विस्तारको लक्ष्य नपुग्ने भएको हो । गुर्गी सिँचाइ आयोजना र खुरखुरिया सिँचाइ आयोजना जस्ता सिँचाइ प्रणाली प्रदेश सरकारले निर्माण सुरु नै गरेको छैन भने प्रदेशका अन्य सिँचाइ योजनाहरुमा पनि स्किम–स्किमका लागि स–साना टुक्रे बजेट बनियोजन भइरहेको छ । 

आर्थिक मामिला मन्त्रालयले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई गतआर्थिक वर्षमा गुर्गी सिँचाइ आयोजना निर्माण गर्न २० करोड र खुरखुरिया सिँचाइ आयोजना निर्माण गर्न २६ करोड ७४ लाख रुपैयाँको त्रिवर्षीय स्रोत सहमति दिएको थियो । निर्र्माणका लागि ५–५ करोड रुपैयाँ विनियोजन पनि भएको थियो । आयोजनाको डीपीआर, स्वीकृत डिजाइन, ड्रइङ्ग र लागत अनुमान मन्त्रालय र मातहतको कार्यालयमा सुरक्षित रहेको भए पनि बजेट सुनिश्चितता तथा बहुवर्षीय ठेक्का सहमति लिएको भौतिक मन्त्रालयले भनिएको तयारी नगरेकाले आयोजना कार्यान्वयनको प्रक्रिया नै सुरु नगर्दा बजेट सुनिश्चितता स्वतः रद्द भएको छ ।

प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरिरहेको सिँचाइ योजनाहरु पनि ठुलो लगानी आवश्यक छ । तर, करोडौं लागत लाग्ने योजनाहरुमा १० देखि ३० लाख रुपैयाँ मात्रै विनियोजन हुँदा ति सिँचाइ योजनाहरु वर्षौदेखि अधुरा छन् । सिँचाइ आयोजना ठुलो भए पनि टुक्राटुक्रा गरेर बजेट विनियोजन गरी योजना कार्यान्वयन गर्दा अपेक्षित सिँचाइ सुविधा विस्तार हुन नसकेको भौतिक मन्त्रालयले जनाएको छ ।

२५ हेक्टर जमीनमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउने उद्देश्यका साथ बाजुराको बडीमालिका नगरपालिका–७ मा राप्लेखोला ढम्कने सिँचाइ योजना पाँच वर्षअघि सुरु गरिएको थियो । तर, यो अवधिमा मुहान निर्माण र तीन सय मिटर पाइपलाइन बिछाउने काम मात्रै भएको छ । चार किलोमिटर पाइपलाइन, मुहान लगायतको निर्माण कार्य गर्न एक करोड ४० लाख रुपैयाँ लागत अनुमान भए पनि गतवर्ष २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो भने यसवर्ष पनि २५ लाख रुपैयाँ मात्रै विनियोजन भएको छ ।

यो योजना जस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा करिब चार वटा सिँचाइ योजनाहरु क्रमागत रुपमा चलिरहेका छन् । प्रत्येक आर्थिक वर्षमा क्रमागत योजनाहरुको प्रस्तावित बजेटमा ८० प्र्र्र्र्र्रतिशत रकम कटौती भई कार्यक्रम स्वीकृत भएकोले क्रमागत योजनाहरु सम्पन्न गर्न १० वर्ष लाग्ने देखिएको जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय बैतडीले जनाएको छ ।

सुदूरपश्चिम सरकारले सिँचाइको लागि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि २०८१/८२ सम्म १४ अर्ब ५७ करोड ८२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको भए पनि विनियोजित बजेट खर्च हुन नसक्दा सिंचाई सुविधा विस्तार लक्ष्य नप्ग्ने भएको हो । तथ्यांकअनुसार सुदूरपश्चिममा आंशिक सिँचाइ ८० हजार ४२० हेक्टर कृष् िाभूमिमा पुगेको छ भने जम्मा सिंचित कृषि भूमि एक लाख ८३ हजार १२५ हेक्टर छ । प्रदेशको दुई लाख ६७ हजार १०६ हेक्टर जमीनमा आकाशे पानीको भरमा खेती हुने गरेको कृषि विकास निर्देशनालयले जनाएको छ ।