धनगढी । एकछिन अगाडि कफीको कप हातमा लिएर मोबाइल ‘अन’ गर्ने बित्तिकै एउटा ब्रेकिङ खबर आँखा अगाडि चम्कियो । त्यो खबर थियो– नेपाल सरकारले फेसबुक, युट्युबसहितका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न निर्देशन दियो ।

समाचार गम्भीर रहेछ । सरकारले यसअघि नै सबै सामाजिक सञ्जाललाई सूचीकरणमा ल्याउन सम्बन्धितलार्इ पत्राचार गरेको थियो । अन्तिम सात दिनको समय पनि दिएको थियो । तर, फेसबुक, युट्युबजस्ता ‘ठूला भाइ’ कम्पनीहरुले कानमा तेल हालेर सुतिरहे । परिणामस्वरुप, भदौ १८ म्याद सकिएपछि सरकार आक्रामक मोडमा गएको देखिन्छ । 

सरकारको तर्क छ—सूचीकरण नगरी नेपालभित्र सेवा दिनु भनेको कानुनको अपमान गर्नु हो । सूचीकरण भएन भने कर प्रणालीमा समस्या, नियमन असम्भव, र कानुनी विवाद आउने तर्क सरकारको छ । 

त्यसैले सरकारले कानुनलाई बलियो बनाउन यो कदम चालेको बुझ्न सकिन्छ । तर, प्रश्न उठ्छ—के सरकारले आफ्नो गृहकार्य पुरा गरेको थियो ? 

अब प्रयोगकर्ताको अवस्था कस्तो हुन्छ ?

एकछिन कल्पना गरौँ— बिहान उठ्ने बित्तिकै फेसबुक स्क्रोल गर्ने बानी  ‘कफी बिनाको बिहान’ जस्तै हुने भयो । युट्युबमा  ‘नेपाली हिट गीत’ वा  ‘परीको नाच्ने भिडियो’ नहेरी दिन बित्ने भए । असम्भव जस्तै लाग्छ । 

विद्यार्थीलाई भने सबभन्दा ठुलो धक्का पर्छ । युट्युब ट्युटोरियल नै ‘अनलाइन गुरु’ हो । क्रिएटरहरूको हालत झन् दर्दनाक छ । लाखौं युवाले युट्युबमार्फत रोजगारी, आम्दानी र पहिचान बनाएका छन् । ‘सब्सक्राइब’ र ‘भ्युज’मा जीवन चलाएकाहरुलाई यो निर्णयले पैसाको धारा रोकेको जस्तै हुनेछ ।

भिपिएन विकल्प हो ?
अब सोच्नुस्, फेसबुक बन्द भयो, युट्युब बन्द भयो । प्रयोगकर्ताले के गर्छन् ? सिधैँ सर्च हुन थाल्छद्र फ्रि भिपिएन डाउनलोड इन नेपाल । 

भिपिएन भनेको सरकारको ढोका बन्द भए पनि पछाडिको झ्यालबाट पस्ने उपाय जस्तै हो । तर, त्यसले नयाँ समस्या ल्याउँछ । सुरक्षा खतरामा पर्न सक्छ । डाटा चोरी हुन सक्छ ।

किन यस्तो भयो ?

सरकारलाई दोष दिन मात्र पनि मिल्दैन । विश्वकै ठुला टेक कम्पनीहरू नेपाल जस्तो सानो बजारलाई प्राथमिकतामा राख्दैनन् । तर, सरकारको जिम्मेवारी भनेको कानुन कार्यान्वयन गर्ने मात्र होइन, नागरिकलाई विकल्प दिने पनि हो ।

वैकल्पिक नेपाली प्लेटफर्म बनाउने योजना, स्थानीय क्रिएटरलाई सहयोग गर्ने रणनीति, नागरिकलाई सहज पहुँच दिने उपायमा सरकारको ध्यान जान आवश्यक छ । 

फेसबुक–युट्युब बन्द हुनु भनेको केवल प्रविधि बन्द हुनु होइन । यो हाम्रो समाज, संस्कृति र संचारको स्वरुप बदलिने संकेत पनि हो । यसले नागरिकको स्वतन्त्रता, व्यवसायको निरन्तरता र सिर्जनात्मकताको धारमा अवरोध ल्याउन सक्छ ।

अन्ततः, यो लडाइँ सरकार र ठुला कम्पनीबिच होइन, नागरिक र प्रविधिबिच हुन पुगेको छ । मेरो व्यक्तिगत बुझाइमा सूचीकरण जरुरी छ । नेपाल जस्तो मुलुकमा विदेशी कम्पनीले कमार्इ त गरिरहन्छ तर कानुनी दायरामा आउन चाहँदैन ।

तर उपाय भने बन्द गर्नु होइन । संवाद, सहकार्य र चरणबद्ध नीति अपनाउनु नै बुद्धिमानी हुने थियो । सरकारले ‘सडकमा ट्राफिक नियम पालना गर्न नसके कार रोक्ने’ शैलीमा निर्णय गर्‍यो । तर,  ‘ट्राफिक लाइट नै बिग्रिएको’ अवस्थामा दोष कसलाई दिने ? 

यो निर्णयले अहिले सबैलाई आश्चर्यमा पारेको छ । कसैले यसलाई राष्ट्रिय स्वाभिमानको मुद्दा भनेका छन् । कसैले सञ्चार स्वतन्त्रतामाथिको चोट भनेका छन् ।

तर, एउटा कुरा निश्चित छ—अब नेपालमा डिजिटल इतिहासको नयाँ अध्याय सुरु भयो ।  प्रश्न यहीँ हो– यो अध्याय सशक्त नेपालको यात्रा हुनेछ कि निराश नागरिकको पीडा ? 

सञ्चार मन्त्रालयमा सूचीकृत नभएका यी सञ्जाल, जुन बन्द हुनेछन्–फेसबुक, म्यासेन्जर, इन्स्टाग्राम, युट्युब, ह्वाट्सएप, ट्वीटर (एक्स), लिंक्ड इन, स्न्याप च्याट,रेडिट, डिस्कर्ड, पिन्ट्रेस्ट, सिग्नल, थ्रेड, वी च्याट, कोरा, सम्ब्लर, क्लब हाउस, मास्टर डन, रम्बल, मि वी, मि भिके, लाइन, इमो, जालो, सोल, हाम्रो पात्रो

सूचीकृत भएका पाँच सञ्जाल, जुन निरन्तर चल्नेछन्–टिकटक, भाइबर, निम्बज, वीटक, ओपोलाइभ