धनगढी । महाकाली सन्धीमा आधारित महाकाली सिंचाइ आयोजना एकतर्फ निर्माण सुस्त छ भने अर्कोतर्फ भारतले पानी नदिंदा निर्माण भइसकेको संरचनाबाट उपलब्ध पनि लिन सकिएको छैन । निर्माण भइसकेको २८ किलोमिटर मुल नगर र १८ किलोमिटर   शाखा निर्माण भई तीन हजार हेक्टर जमीनमा सिंचाइ सेवा दिन सक्ने भए पनि भारतले नेपालको नहरमा पानी नछोड्दा चार वर्षदेखि ती नहर प्रयोगविहीन भएको छ ।

नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएकामा १९ वर्षमा आयोजनाको एक चौथाइ (२६.६० प्रतिशत) मात्र काम पूरा भएपछि अप्ठ्यारोमा परेर म्याद थपी २०८७–८८ सम्म पुर्याएको छ ।

आयोजना सम्पन्न हुने म्याद मात्र थपिएदै जाँदा  लागतमा तीन गुणाभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ । २०६३–६४ मा सुरु गर्दा आयोजनाको लागत ११ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएकोमा  लागत संशोधित हुँदै २०७९–८० मा गरिएको पछिल्लो अनुमानअनुसार ३५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । त्यसमध्ये हालसम्म आयोजनाले ९ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

समयमै काम हुन्थ्यो भने अहिलेसम्म कञ्चनपुर र कैलाली जिल्लाका कुल ३३ हजार ५२० हेक्टर जमिन सिञ्चित भइसक्ने थियो । तर, हालसम्म ३ हजार ८० हेक्टर जमिनमा मात्र सिँचाइ पुगेको जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक मित्र बरालले जानकारी दिए । उनका अनुसार २८ हजार ५२२ हेक्टर सतह सिँचाइ गर्नुपर्नेमा तीन हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । यसैगरी भूमिगततर्फ ५ हजार २६५ मध्ये ८० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । आयोजनाको अहिलेसम्मको भौतिक र वित्तीय प्रगति क्रमशः २६.६० र २६.५३ प्रतिशत रहेको छ ।

योजनामा आधारित भएर आयोजनाको काम सम्पन्न गर्न आव २०७७–७८ मा दुई चरणमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी पुनः योजना गरिएको छ । यसअनुसार पहिलो चरणको काम आव २०७७–७८ देखि शुरु गरेर चालु आव २०८२–८३ मा सम्पन्न गरिनेछ । दोस्रो चरण भने चालु आवदेखि निर्माण थालेर २०८७–८८ मा सम्पन्न गर्ने योजना छ ।
महाकाली सिँचाइ योजना पहिले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा कार्यान्वयनमा थिएन । प्राथमिकताको आयोजनाको रुपमा लामो समयदेखि कार्यान्वयनमा रहेको यो आयोजना ३० मंसिर २०७७ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरी राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा सूचीकृत भएको हो ।

यस आयोजनाको अर्को विशेषता भनेको नेपाल–भारत महाकाली सन्धिअन्तर्गत समेत यो जोडिएको छ । सन्धिले महाकाली नदीको एकीकृत विकासलाई जोड दिन्छ ।

के-के काम भए, के बाँकी ?
आयोजनाको लागि कुल जग्गा एक हजार २०० हेक्टर जमिन अधिग्रहण गर्नु पर्नेछ । हालसम्म २८६ हेक्टर मात्र अधिग्रहण भएको छ । थप जग्गा प्राप्त गर्न कठिनाइ भइरहेको आयोजना कार्यालयले उपलब्ध गराएको प्रगति प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यसैगरी ‘सेटलिङ बेसिन’ निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । ६ वटा पुल निर्माण गर्नुपर्नेमा अहिलेसम्म ३ वटा सकिएको छ ।

त्यस्तै, कल्भर्ट लगायत ४३५ वटा विभिन्न संरचना निर्माण गर्नुपर्नेमा ४९ वटा संरचना सम्पन्न भएका छन् । सिँचाइ आयोजनाको मूल नहर १५२ किलोमिटर लम्बाइको छ । मुल नहरमध्ये ब्रम्हदेवदेखि शुक्लाफाँटा नगरपालिकको फुलेलीसम्म २८ किलोमिटर सम्पन्न भएको छ । मुल नहरलाई फुलेलीदेखि कैलालीको गोदावरीसम्म २० किलोमिटर विस्तार गर्न ठेक्का लगाइएपनि सम्पन्न हुन सकेको छैन ।

त्यसैगरी शाखा नहर १७२ किलोमिटरमध्ये १८ किलोमिटर सम्पन्न भएको छ । त्यस्तै, १ हजार २४ किलोमिटर प्रशाखा नहर निर्माण गर्नु पर्नेछ । सुरुमा आयोजनाले सिञ्चित गर्ने क्षेत्र तथा नदी नियन्त्रणमार्फत संरचना संरक्षणको काम उद्देश्यमा राखिएको नभए पनि अहिले ३० किलोमिटर लम्बाइमा नदी नियन्त्रणको काम गरेर सिञ्चित जमिन जोगाएको सिँचाइ विभागका महानिर्देशक बरालको भनाइ छ ।

जग्गा अधिग्रहणदेखि भारतीय पक्षको ढिलाइसम्मका पाँच समस्या
महाकाली सिँचाइ आयोजना कार्यान्वयनमा पहिलो समस्याको रुपमा जग्गा अधिग्रहण देखिएको छ । ऐलानी जग्गा र सेतो पुर्जा (मुक्त कमैयालाई वितरण गरिएको जग्गा) सिँचाइ कुलोको रेखांकन (एलाइनमेन्ट) मा पर्दा त्यसलाई समाधान गर्ने उपायको अभाव देखिएको छ । आयोजना कार्यालयका अनुसार यस्तो जग्गा अधिग्रहण गर्दा कुन नियमले गर्ने भन्ने स्पष्ट छैन । विशेषतः नियमकै अभावमा समस्या भइरहेको आयोजना कार्यालयको भनाइ छ ।

दोस्रो समस्या जग्गाको स्वामित्व विवाद छ । किनकि जग्गा भोगचलन गर्ने र वास्तविक लालपुर्जा धनी फरक भएको हुनाले त्यस्तो जग्गाको पनि मुआब्जा वितरणमा समस्या परेको छ ।

तेस्रो समस्या भनेको नापी तथा मालपोत कार्यालयका कर्मचारीहरु आफ्नै काममा व्यस्त हुने हुँदा विकास आयोजनालाई आवश्यक पर्ने जग्गाको कित्ताकाट तथा अधिग्रहणका लागि ‘डेडिकेटेड’ रुपमा काम गर्न नभ्याउने र क्षमता नपुग्ने देखिएको छ । ‘डेडिकेटेड जनशक्ति नहुँदा जग्गा अधिग्रहणमा समस्या भइरहेको छ, जसले गर्दा कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाउन कठिनाइ भइरहेको छ,’ महानिर्देशक बरालले भने । जग्गा अधिग्रहण नगरेसम्म अन्य काम गर्न नसकिने अवस्था छ ।

टनकपुर मूल नहर तयार भएर त्यसको परीक्षणसमेत भइसकेको छ । परीक्षणपछि ‘स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिडर’ समेत तयार भइसकेको छ । यो नहर सञ्चालनको विषयसँग पञ्चेश्वर लगायत महाकाली सन्धि जोडिएर आउँछन् । सन्धिको प्रावधान अनुसार सुख्खा सिजनमा १.५ क्युमेक अर्थात् ३०० क्युसेक र अन्य सिजनमा २८.३५ क्युमेक अर्थात् १ हजार क्युसेक पानी प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ । सिँचाइ गर्ने उर्वर कृषि भूमि र मेहनती किसान हुँदाहुँदै पनि हालसम्म पानी प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था छ ।

भारतीय पक्षले टनकपुर ब्यारेजबाट पानी रिलिज नगरेको हुनाले अहिले सुख्खाको रुपमा बस्न बाध्य हुनुपरेको छ । संरचना निर्माण गरेर पनि सिँचाइ उपलब्ध गराउन नसक्दा आम नागरिकमा निराशा छ ।