धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षमा लक्ष्यको करिब ९९ प्रतिशत राजस्व संकलन गरेको छ । गत वर्ष एक अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएको सरकारले एक अर्ब ६२ करोड २८ लाख रुपैयाँ संकलन गरेको हो ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुुसार रोयल्टीबाहेकमा एक अर्ब ६० करोड रुपैयाँ संकलनको लक्ष्य रहेकोमा एक अर्ब ५६ करोड १४ लाख संकलन भएको छ । त्यस्तै प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीबाट चार करोड चार लाख रुपैयाँ संकलन हुने लक्ष्य रहेकोमा लक्ष्यभन्दा बढी छ करोड १४ लाख रुपैयाँ संकलन भएको कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रदेशले सबैभन्दा बढी यातायातबाट ७४ करोड ७५ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । त्यस्तै घरजग्गा रजिष्टे«शनबाट ५१ करोड ४७ लाख रुपैयाँ संकलन भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक बाशुदेव जोशीले जानकारी दिए ।

प्रदेशको राजस्व संकलन अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत वर्ष केही सुधार भएको छ । यातायात, घरजग्गा रजिस्टे«शनलगायत शीर्षकमा करको दर बढाइएकाले पनि राजस्व संकलन लक्ष्यको नजिक पुगेको बताइएको छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा डेढ अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिइएकोमा एक अर्ब २८ करोड रुपैयाँ संकलन भएको थियो । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा सरकारले दुई अर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेकोमा एक अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ संकलन गरेको थियो । 

आन्तरिक आयको लक्ष्य प्राप्तिमा सुधार देखिए पनि प्रदेशको बजेटको तुलनामा प्रदेशको आय निकै न्यून छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित ३३ अर्ब ४७ करोड ७० लाख ४८ हजार बजेटमध्ये आन्तरिक आयबाट एक अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ परिचालन हुने सरकारको अनुमान छ । प्रदेशको आन्तरिक आयमा वृद्धि नहुँदा बजेटको अधिकांश हिस्सा संघले विभिन्न शीर्षकमा दिने अनुदानमा प्रदेशको बजेट निर्भर रहने गरेको छ ।

सरकारले हरेक वर्ष यातायात, घरजग्गा रजिष्टे«शनलगायत शीर्षकमा करको दर बढाउँदै लगेको छ । यी शीर्षकमा गत वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा करको दर बढाइएका छन् । करका दर बढाइदा राजस्वमा सामान्य वृद्धि भए पनि दायरा नबढ्दा आयमा उल्लेख्य सुधार हुन नसकेको हो ।

‘प्रदेशको राजस्व संकलनमा खासै सुधार भएको छैन । करका दायराहरु विस्तार भएका छैनन्’ प्रदेश लेखा नियन्त्रक जोशीले भने, ‘सुदूरपश्चिममा मात्र नभइ बाग्मतीबाहेक अन्य प्रदेशको पनि आन्तरिक आय न्यूननै देखिन्छ ।’ 

प्रदेश सरकारले दुई वर्षअघि सामुदायिक वनहरुले उपभोक्ताबाहिर बिक्री गर्ने काठबाट हुने आम्दानीको १० प्रतिशत स्थानीय तह र १५ प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसअनुसार गत वर्षबाट काठ बिक्रीको राजस्व पनि प्रदेशको खातामा जम्मा हुन थालेको प्रदेश लेखाले जनाएको छ । 

काठ बिक्रीको राजस्वबाहेक पछिल्ला वर्षहरुमा करको दायरा बढ्न सकेको छैन । सरकारले वनजंगलको स्रोतलाई उपयोग गर्ने नीति लिनसके र प्रदेशमा पर्यटन पूर्वाधार बन्नसके आन्तरिक आम्दानी केही बढ्न सक्ने जोशीले बताए ।