धनगढी । प्रदेश गौरवका योजना नै सुदूरपश्चिम सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको पाइएको छ । सुदूरपश्चिममा रहेको नौ प्रदेश गौरवका सडक योजनाको कुल लम्बाइ ९५९ किलोमिटर छ । जसमध्ये २२८ किलोमिटर सडक कालोपत्रे छ । त्यसमा सय किलोमिटर मात्रै प्रदेश सरकारले कालोपत्रे गरेको हो भने बाँकी संघीय सरकारले कालोपत्रे गरिदिएको हो । 
 
आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेटबाट स्रोत सुनिश्चित गरी प्रदेशका सबै जिल्लामा एक–एक वटा गरी नौ वटा सडकमा ठेक्का लगाएएको थियो । तर, ठेक्का लगाइएकामध्ये अधिकांश ठेक्का अझै सम्पन्न भएका छैनन् भने केही सडकमा बजेट विनियोजन समेत सुस्ताएको छ । प्रदेश गौरवका नौ सडकको २२८ किलोमिटर सडक मात्रै निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले ठेक्का लगाएको छ । यो पाँच वर्षमा ठेक्का लगाइएका सडकमा ट्रयाक खोल्ने र स्तरोन्नति गर्ने काम बढी भएको छ । ती ठेक्कामा गतवर्ष एक अर्ब ५९ करोड पाँच लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

पहिलो कार्यकालको सरकारले उत्तरदक्षिण भीमदत्त राजमार्गको बैकिल्पिक राजमार्ग बनाउने उद्देश्य राखेर प्रदेश गौरवको सडक निर्माण गरेको भए पनि दोस्रो कार्यकालको प्रदेश सरकारले ती आयोजनालाई प्राथमिकता नदिएको हो । प्रदेश गौरवको सडक छनोट नै नमिलेको भन्दै वर्तमान सरकारले सुरुदेखि नै प्रदेश गौरवको आयोजना पुनरावलोकन गर्ने योजना बनाएको छ । 

सरकारले चालुआर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमै प्रदेश गौरवको आयोजना पुनरावलोकन गर्ने नीति लिएको छ । बजेटमा प्रदेश गौरवको आयोजनाहरुको पुनरावलोकन गरी आयोजनाहरुको विस्तृत इञ्जिनियरिङ सर्भे तथा वातावरणीय अध्ययनका लागि तीन करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले कैलालीको प्रदेश गौरवको सडक भजनी छोटी भन्सार–जोशीपुर–खिमडी ठुलीगाड सडकको लागि एक हजार रुपैयाँ मात्रै विनियोजन गरेको छ । पूर्वाधार विकास कार्यालय कैलालीका प्रमुख इञ्जिनियर रामचन्द्र खत्रीले २० लाख रुपैयाँले प्रदेश गौरवको सडकमा ठेक्का नै नलाग्न सक्ने भएको हुँदा बजेट विनियोजन नगरी शिर्षक मात्रै राखिएको बताए । ‘हामीले प्रदेश गौरवको सडकका भनेर हरेक वर्ष बजेट माग विनियोजन गर्न माग गर्दै आएका छौं,’ उनले भने, ‘यसपाली पनि पर्याप्त बजेट नपाइएपछि शिर्षक मात्रै राखिएको छ ।’

२०७६/०७७ मा उक्त सडक अन्तरगत बौनियादेखि उत्तरतिर तीन किलोमिटर सडक मात्रै कालोपत्रे गरिएको छ । पूर्वाधार कार्यालयका अनुसार गतआर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा तीन किलोमिटर कालोपत्रे गर्ने ठेक्का सम्पन्न भएको छ । उक्त सडकमा यस बाहेकको ठेक्का पनि नलागेको कार्यालय प्रमुख खत्रीले बताए ।

यसैगरी, कञ्चनपुरको प्रदेश गौरवको बेलौरी–कलुवापुर–नाइल–बुडर सडकमा पनि प्रगति भएको छैन । सो सडकको नौ किलोमिटरको वनशाह–कलुवापुर–दोमिल्ला खण्ड कालोपत्रे गर्न २०७६/०७७ मै ठेक्का लगाइएको भए पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन । ठेकेदार कम्पनी सन्तोषी थेकिम जेभीले समयमा निर्माण नगर्दा पटकपटक म्याद थपिए पनि सम्पन्न हुन नसकेको पूर्वाधार विकास कार्यालय कञ्चनपुरले जनाएको छ । कार्यालयका प्रमुख इञ्जिनियर योगेन्द्र अधिकारीले उक्त सडकमा हालसम्म २५ प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति भएको बताए ।

उक्त सडक अन्तरगत १० किलोमिटरको दोमिल्ला–नाइल खण्डमा गतवर्ष एक करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन भए पनि स्तरोन्नतिका लागि बहुवर्षीय ठेक्का लगाइएको छ । कार्यालय प्रमुख अधिकारीले कालोपत्रे गर्नकै लागि स्वीकृत माग गरिए पनि स्तरोन्नति तथा सडक संरचना निर्माणका लागि मात्रै ठेक्का स्वीकृति मिलेको बताए । उनका अनुसार सो सडकका लागि चालुआर्थिक वर्षमा पुरानो अधुरो ठेक्काका लागि ५० लाख र नयाँ लगाइएको ठेक्काका लागि ४० लाख रुपैयाँ मात्रै विनियोजन भएको छ । यद्दपि, आर्थिक मामिला मन्त्रालयले नयाँ ठेक्काका लागि यस वर्ष दुई करोड बजेट विनियोजन गर्ने प्रतिवद्धता सहित बहुवर्षीय ठेक्का अनुमति दिएको थियो ।

प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका अनुसार भजनी छोटी भन्सार–जोशीपुर–खिमडी ठूलीगाड सडकमा ४० प्रतिशत निर्माण भएको छ । उक्त सडक प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण हुनअघि नै ३० किलोमिटर कालोपत्रे भइसकेको थियो । पुरानो कालोपत्रे समेत ठाउँठाउँमा भत्किएर पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने भएको पूर्वाधार विकास कार्यालयले जनाएको छ । सो सडकको भजनी–जोशीपुर खण्ड पुनर्निर्माणका लागि बजेट माग गरिएको भए पनि विनियोजन नभएको पूर्वाधार विकास कार्यालयले जनाएको छ । यद्दपि, मन्त्रालयका सचिव प्रेमदत्त भट्टले सो सडक खण्डमा बजेट विनियोजन भएको दावी गरे ।