• अस्पताल प्रमुखको रुपमा कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरिने
• पालिका प्रमुख व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष रहने

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अछामको बयालपाटा अस्पताललाई प्रादेशिक अस्पतालको रुपमा सञ्चालन गर्नका लागि अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गठन आदेश जारी गरिसकेको छ । अस्पताल सञ्चालनको मोडालिटी, जनशक्ति व्यवस्थापनलगायत विषयहरु समेटेर सामाजिक विकास मन्त्रालयले गठन आदेश जारी गरेको हो ।

सरकारले हाल सञ्चालनमा रहेका प्रादेशिक अस्पतालभन्दा बयालपाटालाई फरक मोडेलमा सञ्चालन गर्ने गरी गठनादेश ल्याएको हो । जसअनुसार व्यवस्थापन समिति र अस्पताल प्रमुख नियुक्तिको फरक व्यवस्था गठनादेशमा गरिएको छ ।

बयालपाटा प्रादेशिक अस्पताल सञ्चालनका लागि अस्पताल रहेको पालिकाका प्रमुखको अध्यक्षतामा व्यवस्थापन समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ । अहिले प्रदेश मातहतका अस्तालमा व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष सरकारले नियुक्त गर्ने व्यवस्था थियो ।

गठन आदेशअनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा उनले तोकेको प्रशासन कार्यालयको एक जना अधिकृत, अस्पताल रहेको वडाको वडाध्यक्ष, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख, जिल्ला रेडक्रसको प्रमुख समितिको सदस्य रहने छन् । त्यस्तै सम्बन्धित जिल्लाका समाजसेवीमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तका आधारमा मन्त्रालयले तीन जना सदस्य मनोनित गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

हाल सञ्चालनमा रहेका प्रादेशिक अस्पताल प्रमुखको रुपमा स्थायी दरबन्दीमा कार्यरत प्रमुख मेडिकल सुपरीटेण्डेण्ट रहने व्यवस्था रहेको छ । तर बयालपाटा अस्पतालमा भने कार्यकारी प्रमुखको रुपमा काम गर्ने गरी कार्यकारी निर्देशक रहने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । अस्पतालको कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति सरकारले गर्ने छ । कार्यकारी निर्देशक व्यवस्थापन समितिको सदस्य सचिव रहने छन् ।

कार्यकारी निर्देशकले स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न पाओस् भनेर यस्तो व्यवस्था गरिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयका चिकित्सक डा. चेतराज जोशीले बताए । उनले बयालपाटालाई विद्यमानभन्दा फरक ढंगले चलाउन खोजिएको बताए ।

‘उपचार शुल्क पनि अहिलेका प्रादेशिक अस्पतालभन्दा कम हुन्छ । स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न पाउन भनेर अस्पताल प्रमुखको रुपमा कार्यकारी निर्देशक रहने व्यवस्था गरिएको हो,’ उनले भने, ‘प्रदेश मातहतका अस्पतालको व्यवस्थापन समिति राजनीतिक नियुक्तिमा हुने व्यवस्था छ । तर स्थानीय तहको अपनत्वका लागि बयलपाटामा सम्बन्धित पालिका प्रमुख अध्यक्ष रहने प्रावधान राखेका छौं ।’

कार्यकारी निर्देशकको योग्यता चिकित्सा शास्त्र विषयमा स्नातकोत्तर गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्ष काम गरेको अनुभव भएको हुनुपर्ने तोकिएको छ । योग्यता पुगेका आवेदकहरु मध्येबाट प्रदेश लोकसेवा आयोगको समन्वयमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरिएको  छ । 

गठन आदेशअनुसार पहिलो पटकका लागि भने मन्त्रालयको सिफारिसमा तोकिएको योग्यता पुगेका व्यक्तिलाई मन्त्रिपरिषद्ले कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्ने छ । प्रदेश सरकारको ११औँ तहको कर्मचारी सरह रहने कार्यकारी निर्देशकको कार्यकाल तीन वर्षको हुनेछ ।

अस्पतालको दैनिक आर्थिक, प्रशासनिक र व्यवस्थापकीय कार्यसँगै, अस्पतालको स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमको कार्यान्वयन गराउनेलगायत जिम्मेवारी कार्यकारी निर्देशकलाई दिइएको डा. जोशीले जानकारी दिए । त्यस्तै व्यवस्थापन समितिलाई प्रभावकारी ढंगले अस्पताल व्यवस्थापन र सञ्चालनमा सहयोग गर्ने, अस्पतालको सेवालाई गुणस्तरीय, चुस्तदुरुस्त बनाउन आवश्यक काम गर्ने, अस्पतालबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधाको नियमन तथा मूल्यांकन गर्ने, आर्थिकरुपमा असक्षम, असहाय बिरामीका लागि सहुलियत उपचारको व्यवस्था गर्नेलगायत जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

आवश्यकमध्ये ७० प्रतिशत जनशक्ति कार्यरतबाटै छनोट गरिने

संगठन संरचना तथा दरबन्दी व्यवस्थापन सर्भेक्षणका आधारमा प्रदेश लोकसेवा आयोगले दरबन्दीमा स्थायी पदपूर्ति गर्ने उल्लेख छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट स्थायी पदपूर्ति नभएसम्म भने करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने र हाल कार्यरत कर्मचारीलाई प्राथमिकता दिइने गठन आदेशमा उल्लेख छ ।

करारमा जनशक्ति छनोट गर्दा बयलपाटा अस्पतालमा हाल कार्यरतमध्येबाट आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराइ ७० प्रतिशत र खुला प्रतिस्पर्धाबाट ३० प्रतिशत जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । डा. जोशीले अस्पतालको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण गरेर स्विकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको जानकारी दिए ।