धनगढी । रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ प्रणाली जल उपभोक्ता संस्था मूल समितिले सो प्रणालीको आधुनिकीकरण सम्पन्न भएको भनि भ्रम फैलाएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।

समितिले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ प्रणालीको काम बाँकी नै रहे पनि सम्पन्न भइसकेको भन्दै उद्घाटन गराएको भन्दै निन्दा गरेको छ ।

‘आयोजनाको निर्दिष्ट लक्ष्यअनुसार निर्माण कार्य अझै बाँकी रहँदा रहँदै आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको कुरा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक संजीव बरालज्यूले भ्रमपूर्ण कुराहरु गरी उपभोक्तालाई छल्ने कार्यप्रति उपभोक्ता संस्थाले निन्दा गर्दछ,’ समितिले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सिँचाइ प्रणालीका ३२ हजार घरधुरी भएका लाखौ किसानहरुको साझा स्वामित्व लिई प्रतिनिधित्व गर्ने जल उपभोक्ता संस्थाको भावनामा ठूलो चोट पुगेको छ ।’

समितिको जमरा शाखाका अध्यक्ष मानबहादुर चौधरीले पहिलो र दोस्रो चरणको आधा काम बाँकी नै रहेको बताए । उनले महानिर्देशकले उद्घाटनमा प्रस्तुत गरे जस्तै १४ हजार तीन सय हेक्टर जमीनमा सिँचाइ सुविधा नपुगेको बताए । ‘२०६६/६७ मा सर्भे भएअनुसार काम सम्पन्न भएको छैन,’ उनले भने, ‘रानी, जमरा र कुलरिया सिँचाइ प्रणालीबाट १४ हजार तीन सय हेक्टर जमीनमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा पुगाउने लक्ष्य हो । तर आधा जति जमीनमा सिँचाइ पुगेको छ ।’

अध्यक्ष चौधरीले सिंचाई सुविधा पुगेको क्षेत्रमा समेत समयमा किसानले पानी पाउन नसकेको बताए । उनले कहिले जलविद्युत मर्मत त कहिले नहर र इनटेक मर्मतको नाममा पानी बन्द गरिदा किसानले बोरिङ प्रयोग गरेर खेती गर्नुपर्ने बाध्यता अझै नहटेको बताए । उनले रानी, जमरा र कुलरिया सिँचाइ नहरमा पाइल फेजकै ठेक्का सम्पन्न हुन नसकेको बताए । खेतको उचाइभन्दा कमको नहर बनेकोले खेतमा पानी हाल्न नसक्ने अवस्था रहेको बताउँदै उनले कतिपय ठाउँमा नहरभन्दा माथि पानी आएर बढी पानी भई बाली उत्पादन बिग्रिएको बताए ।

समितिले सिँचाइ उद्घाटन गरे पनि फिडर नहरबाट उत्पादित जलविद्युत उद्घाटनको स्वागत गरेको छ । समितिले उद्घाटनमा आयोजकले जल उपभोक्ता संस्थालाई कुनै भूमिका नदिएको भन्दै खेद जनाउँदै निन्दा गरेको छ ।

तर, जलविद्युतबाट हुने आयमा समेत उपभोक्तालाई साझेदार बनाउनुपर्ने समितिले माग गरेको छ । समितिले उत्पादित जलविद्युत बिक्रीको मोडालिटी बनाई त्यसमा संस्थालाई समेत साझेदार बनाउन माग गरेको छ । रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ प्रणालीको कमाण्ड एरियाभित्रको क्षेत्रलाई लोडसेडिङ्ग मुक्तक्षेत्र घोषणा गर्न, सिँचाइ आयोजनाको दोस्रो फेजको सामाजिक परीक्षण र सार्वजनिक सुनुवाई चाुल आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकभित्र संचालन पनि माग गरेको छ ।

विद्युत पावर हाउस बेलाबेला मर्मत संभार गर्दा मूल नहर बन्द गर्नुपर्ने बाध्यता रहेकोले पावर हाउसको बाइपासबाट पानी संचालन हुने गरी वैकल्पिक नयाँ संरचना निर्माण गर्न पनि समितिले माग गरेको छ । सिँचाइ नीति २०८० अनुसार भूमि करसँग सिँचाइ सेवा शुल्क संलग्न गर्ने गरी नीतिगत व्यवस्था पनि माग समितिले गरेको छ ।