धनगढी । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय गौरवको रानीजमरा कुलरीया सिँचाइ आयोजनाको सिँचाइ, जलविद्युत गृह र प्रशारण लाइनको उद्धाटन गरेका छन् । डेढ दशकदेखि कैलालीमा निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको सिँचाइ आयोजनाको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबार उद्धाटन गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीमार्फत रानी, जमरा र कुलरिया तर्फको १४ हजार तीन सय हेक्टर सिँचाइ, ४.७१ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् तथा प्रसारण लाइनको उद्घाटन गरिएको हो । 

प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त आयोजनालाई नेपालको जलस्रोत तथा ग्रामीण कृषि क्षेत्रको विकासमा ऐतिहासिक उपलब्धि भन्दै यसले नेपालको ग्रामीण जीवनशैली, कृषि उत्पादन, ऊर्जा आत्मनिर्भरता र खाद्य सुरक्षाको चित्रण गर्ने बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले १२० वर्षअघिको स्थानीय किसानको सामूहिक प्रयास र परम्परागत सीपबाट सुरु भएको रानी जमरा कुलरिया प्रणालीलाई आधुनिक स्वरूपमा विस्तार गरिएको उल्लेख गर्दै स्थानीय सहभागिता र सरकारको समन्वयबाट आजको सफलताको जग खडा भएको बताए ।

रानीजमरा कुलरीया सिँचाइ आयोजना सूचना अधिकारी नविन पौड्यालका अनुसार हालसम्म आयोजनाको ७५ प्रतिशत काम मात्रै सम्पन्न भएको छ । ‘सिंगो आयोजनाको काम ७५ प्रतिशत मात्रै सकिए पनि १४ हजार तीन सय हेक्टरमा सिँचाइ गर्न तथा जलविद्युत र प्रशारण लाइन निर्माणको काम सकिएपछि आज उद्धाटन गरिएको हो,’ पौड्यालले भने, ‘बाँकी २५ प्रतिशत काम भने छ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ ।’

१४ हजार तीन सय हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुगाउनका लागि काम २०७६ सालमै काम सम्पन्न भएको दाबी गरिएको थियो । ०७६ साउन १ गते तत्कालीन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले मन्त्रालयमै पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै १४ हजार तीन हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ हुने गरी नहरमा पानी छाडिएको दाबी गरेका थिए ।  

यस्तै ४.७१ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् तथा प्रसारण लाइनको काम पनि सम्पन्न भएर डेढ वर्षअघि नै विद्युत उत्पादन सुरु भइसकेको थियो । तर, त्यसको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि भने अझै स्वीकृत भएको छैन । आयोजनाले एक अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर जलविद्युत गृह निर्माण गरेकोमा उत्पादित विद्युत बिक्री गरी २५ वर्षमा सिँचाइ आयोजनाको सम्पूर्ण लगानी उठ्ने अनुमान गरिएको छ । 

आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ सालमा आयोजनाको निर्माण सुरु भएको थियो । सूचना अधिकारी पौड्यालका अनुसार आयोजनाको मूल उद्देश्य रानी, जमरा र कुलरिया सिँचाइ प्रणालीको १४ हजार तीन सय हेक्टर, नयाँ शाखा नहर विस्तारमा छ हजार हेक्टर र सिंचित क्षेत्र विस्तारअन्तर्गत पथरैयादेखि कान्द्रा नदीसम्मको थप १८ हजार हेक्टर गरी ३८ हजार तीन सय हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने हो । 

नेपाल सरकारबाट स्वीकृत गुरुयोजनाअनुसार २० हजार तीन सय हेक्टर क्षेत्रफलको निर्माण कार्य आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । तर, उक्त काम सम्पन्न हुन अझै छ वर्ष लाग्ने देखिएको हो । नेपाल सरकार तथा विश्व बैंकको संयुक्त लगानीमा आर्थिक वर्ष २०६७/६८ देखि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ कुल लागत २७ अर्ब ७० करोड २५ लाखको खरिद गुरुयोजना ०७४ चैत १५ गते स्वीकृत भएको थियो । तर, निर्धारित समयमा काम सम्पन्न नहुँदा आयोजनाको लागत पनि बढ्दै गएको छ ।