धनगढी । कैलालीको त्रिनगर भन्सार नाकाबाट मसिनो चामलको आयात साढे २१ गुणाले बृद्धि भएको छ । कैलाली भन्सार कार्यालयको तथ्यांक अनुसार ०८०/८१ को तुलनामा ०८१/८२ मा २१.४४ गुणा बढी मसिनो चामल आयात भएको हो । 

सो नाकाबाट गतवर्ष ८९ करोड ६४ लाख ६७ हजार ३५६ रुपैयाँको १२ हजार ६५१ टन मसिनो चामल आयात भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा पाँच करोड ६६ लाख ५२ हजार ८६९ रुपैयाँको ५९० टन महिनो आयात भएको थियो । 

यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ४९ करोड ११ लाख ९८ हजार ७७५ रुपैयाँको आठ हजार ७२८ टन चामल आयात भएकोमा आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा एक अर्ब छ करोड ५६ लाख ४६ हजार १८५ रुपैयाँ मूल्यको २३ हजार ६१५ टन चामल आयात भएको थियो ।

गतवर्ष चार करोड ९७ लाख ५४ हजार २९८ रुपैयाँको ४०५ टन मोटो चामल समेत आयात भएको छ । उक्त वर्ष चार करोड ८२ लाख ४८ हजार ५२६ रुपैयाँको एक हजार १३५ टन धान समेत आयात भएको छ । मोटो चामल आयातबाट ५७ लाख ३१ हजार ४३९, मसिनो चामल आयातबाट पाँच करोड ५८ लाख ४७ हजार ९५९ र धान आयातबाट ३६ लाख १८ हजार ६७५ रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ ।

सुदूरपश्चिमकै मूल नाकाको रुपमा रहेको त्रिनगर भन्सार नाकाबाट आयात हुने सामाग्री प्रदेशका नौ वटै जिल्लामा पुग्ने गरेको छ । यो नाकाबाट गतवर्ष मसिनो चामलपछि दोस्रो ठूलो परिमाणमा मकै आयात भएको छ । भन्सार कार्यालयको तथ्यांकअनुसार गतवर्ष ३१ करोड ७८ लाख २६ हजार ८० रुपैयाँको सात हजार ३३६ टन मकै आयात गरिएको छ ।

महंगीको कारण आयात घटेको मसिनो चामलको आयात गतवर्ष पुनः बढेको हो । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा दुई हजार ९८० टन बासमती चामल आयात भएकोमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा बासमती चामल आयात नै भएन । गतवर्ष समेत बासमती चामलको आयात यो नाकाबाट भएको छैन ।

त्रिनगर नाकाबाट तेस्रो ठुलो परिमाणमा तोरी आयात हुने गरेको छ । गतवर्ष १० करोड २० लाख ५६ हजार २८४ रुपैयाँको एक हजार २२८ टन तोरी आयात भएको छ । प्रदेशमा रहेका तोरीको तेल उत्पादन गरी प्याकेजिङ गर्ने फ्याक्ट्रीहरुले भारतबाट तोरीको दाना आयात गर्ने गरेको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ । त्यसैगरी, कुखुराको दाना बनाउने फ्याक्ट्रीहरुले मकै आयात गर्ने गरेका छन् ।

कैलाली भन्सार कार्यालयका अनुसार एक वर्षमा एक अर्ब ४६ करोड ३९ लाख ५९ हजार ५२९ रुपैयाँको खाद्यान्न आयात भएको छ । विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनहरुले प्रदेशमा खाद्यान्न उत्पादनमा वृद्धि भइरहेको जनाए पनि भन्सारको कृषि आयातको तथ्यांकले ती अध्ययनको आधिकारिकतामा समेत प्रश्न उठाएको छ ।