धनगढी । बुधबारको प्रदेशसभा बैठकले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट पारित ग¥यो । १ असारमा प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री बहादुरसिंह थापाले पेस गरेको ३३ अर्ब ४७ करोड बराबरको बजेट सर्वसम्मत पारित भयो । 

चार दिनसम्म चलेको बजेटमाथिको छलफलका क्रममा बजेटमा सरकारभन्दा बिचौलिया हाबी भएको भन्दे प्रतिपक्षभन्दा सत्तारूढ दलकै प्रदेशसभा सदस्य आक्रमक देखिएका थिए । बजेट निर्माणमा भएका गलत गतिविधि छानबिन गर्न र दोषीलाई कारबाही गर्न समिति गठनको माग पनि भयो । तर, बुधबार बजेट पारितका लागि आर्थिक मामिलामन्त्री थापाले राखेको प्रस्ताव भने सर्वसम्मत पारित भएको हो ।

बजेटमाथिको छलफलमा सत्तारुढ एमाले पनि दुई कित्तामा विभाजित देखियो । एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावल बजेट सकारात्मक भएको भन्दै प्रदेश सरकारको बचाउमा लागे । तर, एमालेकै अन्य प्रदेशसभा सदस्यले भने बजेटमा बिचौलिया हाबी भएको, योजना खरिदबिक्री भएको र थुप्रै बदमासी भएको भन्दै छानबिन समिति बनाउनुपर्ने बताए । 

बुधबार बजेटमाथिको छलफलमा सहभागी भएका दल नेता रावल प्रतिपक्षी दलहरुप्रति आक्रमक देखिए । उनले प्रतिपक्ष दलहरुलाई इंकित गर्दै बाँदरले आफ्नो घर पनि नबनाउने र अरूको घर पनि बन्न नदिने बताए । ‘बाँदरले आफ्नो घर पनि बनाउँदैन, अर्काको घर पनि बन्न दिदैन,’ संसदीय दलका नेता रावलले भने, ‘तपाईँहरु (प्रतिपक्षी दल)लाई यतिबेला चपरीमुनीमा बास बस्ने म्यान्डेट छ, चपरीमुनी नै बस्नुस् । उक्साहट र हिनतावोध नगर्नुस्, गीत नगाउनुस् ।’ 

रावलले एमाले सम्मिलित सरकारकाे बजेट जनताको पक्षमा र जनताको स्वामित्वमा हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता राखेको बताए । प्रदेश सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा कृषि, उर्जा, पर्यटन र पूर्वाधारमा ध्यान दिएको रावलको भनाई थियो । ‘सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य र मानवीय विकासलाई निरन्तरता दिइएको छ,’ उनले भने, ‘साक्षरताक सुदृढिकरण, उच्च शिक्षा र प्राविधिक शिक्षालाई बढावा दिने गरी यो बजेट आएको छ । यो सकारात्मक हो । सकारात्मक हुन्,’ उनले भने ‘बजेटमा प्रादेशिक भौगोलिक असन्तुलन देखिएको छ ।’ प्रेमसिंह धामीको नामको कार्यक्रम भने बजेटबाट हटाइएको भन्दै उनले आक्रोश पोखे । 

रावल प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटको बचाउमा लाग्नुभन्दा एक दिनअघि मंगलबार बोलेका एमालेका प्रमुख सचेतक चक्र मल्लले भने खुलेयाम योजना खरिदबिक्री भएको बताएका थिए । मल्लले प्रदेश सांसदभन्दा बिचौलिया बलियो भएको बताए । ‘बिचौलियाले १० योजना हाल्दा हामीले एउटा हाल्न सकेका छैनौं,’ उनले भने, ‘कट्ठामा पैशा ल्याउँ, डोकोमा योजना लैजाउ भन्ने परिपाटी देखियो । यो दुखद् कुरा हो ।’

उनले योजना खरिदबिक्रीको परिपाटी अघिल्लो सरकारबाटै सुरु भएको बताए । ‘त्यो बेला रोपकेको बीउ अहिले फल्न थालेको हो की ?’ उनले भने, ‘तर, यो बिचौलिया कहाँबाट प्रवेश गर्छ भन्ने सन्दर्भमा निष्कर्षमा पुग्न सकेका छैनौं । कर्मचारीमार्फत आउँछन् वा नेतामार्फत आउँछन् पत्ता लागेको छैन ।’

नेकपा एमालेका प्रदेशसभा सदस्य धर्मराज पाठकले बजेटमा बदमासी भएको बताएका छन् । बजेटमाथिको छलफलमा बोल्दै पाठकले भने, ‘बजेटमा बदमासी भएको छ, एकएक बदमासी पत्ता लाग्छ । यसलाई रोक्न जारुरी छ । मुख्यमन्त्रीज्यू छानबिन समिति गठन गरौं ।’

उनले एमाले नै नेतृत्व गरिरहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले योजना खरिदबिक्री गरेको आशंका व्यक्त गरे । ‘भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट कुरा सुरु गरौं, हाकाहाकी पैसा लिएको कुरा उठिरहेको छ’ उनले भने, ‘होटलका नाम पनि भनिरहेका छन् सांसदहरुले । प्रदेशसभाकै बैठकमै प्रमाण दिन्छौं भनिरहेका छन् । सम्बन्धित मन्त्रीमाथि यो नैतिक प्रश्न हो की होइन ? दुई–चार करोडका लागि मात्र राजनीतिमा आएका हौं भने ठीकै छ ।’

एमालेकै मन्त्री रहेको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले गरेको बजेट विनियोजन तथा कार्यक्रममाथि टिप्पणी गर्दै उनले विपद्को जोखिममा सुदूरपश्चिम सबैभन्दा धेरै रहेका तर विपद पूर्वतयारीमा बजेट विनियोजन नगरेको बताए । ‘हाम्रा प्राथमिकता के हुन् भन्नेमा मन्त्रीहरु अलमलमा छन्,’ उनले भने । सबैभन्दा बढी उपभोक्ता समितिबाट बदमासी भइरहेको बताउँदै उनले भ्रष्टाचार रोक्ने हो भने उपभोक्ता समितिबाट काम नगर्ने संकल्प गर्न आवश्यक रहेको बताए । 

एमालेका उपनेता सन्तोष शर्मा थापाले जनताका ढुकुटीभित्र सरकारको मनपरी भएको भन्दै आक्रोश पोखिन् । ‘वारिहै देखिदो पारी दीपायलको गडी, जनताका ढुकुटीभित्र सरकारको मनपढी,’ प्रदेशसभा सदस्य थापाले डेउडा गाउँदै भनिन् ।

उनले बजेट समावेशी रुपमा ल्याउनका लागि कस्ले रोक्यो ? भन्दै प्रश्न गरिन् । ‘सरकारको अनुशासनको साँचो कसको हातमा सुम्पिनु भयो ?,’ उनले भनिन्, ‘मोलमोलाईमा योजनाहरु नेताका बनाइएका छन् । जनताका योजना भएनन् । सरकारले बजेटलाई नियन्त्रण गर्न सकेन ।’

उनले सांसदको भागमा परेको बजेटअनुसार योजना दिए पनि ती योजनासमेत काटिएको बताइन् । प्रदेश सरकारले प्रत्यक्ष प्रदेशसभा सदस्यलाई पाँच र समानुपातिक प्रदेशसभा सदस्यलाई तीन करोडका योजना माग गरेको थियो । 

एमालेकै प्रदेशसभा सदस्य दमन भण्डारीले सुदूरपश्चिम सरकारको बजेट बिचौलियामैत्री भएको बताए । ‘यो बजेट न्यासंगत छैन, आवश्यकतामा आधारित पनि छैन,’ उनले भने, ‘बिचौलियामैत्री बजेट छ । बजेटमा विभेद गरिएको छ ।’

भण्डारीले प्रदेश सरकारको बजेटले प्रदेशसभा सदस्यलाई फरक व्यवहार गरेको बताए । ‘कोही माननियको लागि छुट्याइएको योजना पनि हटाइएको छ, कसैलाई थप योजना मागिएको छ, प्रदेशसभा सदस्यबीच नै विभेद गरियो,’ उनले भने ।