काठमाडौं । असार ९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका निर्णय सार्वजनिक गरिएको छ । बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन् । 

मन्त्रिपरिषद् बैठकले सशस्त्र प्रहरीका नायब महानिरीक्षकहरू कालीदास धौवजी र कुमार न्यौपानेको पदावधि थप गर्ने निर्णय गरेको छ । 

बैठकले भिजिट भिसा प्रकरणका सम्बन्धमा छानबिन गर्न नेपाल सरकारका पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास बैरागीको अध्यक्षतामा विभिन्न मन्त्रालयका सहसचिवहरू सदस्य रहने गरी सात सदस्यीय उच्चस्तरीय अध्ययन एवं छानबिन समिति गठन गरेको छ ।

त्यसैगरी सरकारले उद्योग वाणिज्य प्रवर्द्धन परिषद् आदेश, २०८२ स्वीकृत गर्ने, असार १५ देखि १९ गतेसम्म स्पेनको सेभिल्लामा आयोजना हुने अनलकिङ वाटर एन्ड स्यानिटेशन फाइनान्सिङ थ्रु द हेड्स अफ स्टेट इनिसिएटिभ विषयक कार्यक्रममा सहभागी हुन खानेपानीमन्त्रीलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने समेत निर्णय गरेको छ ।

मन्त्री गुरुङका अनुसार असार १३ देखि २९ गतेसम्म इटालीको रोममा आयोजना हुने एफएओ सम्मेलनको ४४औँ संस्करण तथा इटाली र जर्मनीमा लगानी बोर्ड नेपालले आयोजना गर्ने लगानी प्रवर्द्धनसम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी हुन परराष्ट्रमन्त्रीलाई स्वीकृति प्रदान, कर्जा असुली न्यायाधीकरणको अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सेवा सर्त तथा कार्यसञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था, २०८२ स्वीकृत गर्ने, यही असार १४ गते जर्मनीको बोनमा आयोजना हुने ३६औँ नेपाल डे कार्यक्रममा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्रीलाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने पनि निर्णय गरेको छ ।

बैठकले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको भलिबल, उसु र कबड्डी प्रतियोगितामा पदक प्राप्त खेलाडी, प्रशिक्षक, सहायक प्रशिक्षक र व्यवस्थापक गरी जम्मा २७ जनालाई पुरस्कार तथा सम्मान प्रदान गर्नका लागि स्वीकृति दिने, नेपाल सेनाका दुई जना महासेनानीहरूको पदावधि थप गर्ने, एक जना सहायक रथीको उपरथीमा बढुवा गर्ने र दुईजना उपरथीहरूको सरुवा गर्ने पनि निर्णय गरेको जनाइएको छ ।

सरकारले असार ९ देखि ११ गतेसम्म जनवादी गणतन्त्र चीनको ल्हासामा आयोजना भइरहेको सिस्टर सिटिज कोअपरेशन एन्ड एक्सचेन्ज मिटिङमा सहभागी हुन पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यलाई स्वीकृति प्रदान समेत गरेको छ ।

साथै, बैठकले अवैतनिक वाणिज्यदूतसम्बन्धी छैटौँ संशोधन नियमावली, २०८२ स्वीकृत गर्ने, नेपाल पशु चिकित्सा परिषद् ऐन, २०५५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्समक्ष पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने, राष्ट्रिय खेलकुद नीति, २०८२ स्वीकृत गर्ने, तथ्यांक प्रणाली विकासका लागि राष्ट्रिय रणनीति ९२०८१र८२(२०८५र८६० स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।