धनगढी । सुदूरपश्चिम सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटअन्तर्गत भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कृषि तथा पशुपंक्षी विकासका क्षेत्रमा अनुदानै अनुदानका कार्यक्रम ल्याएको छ ।
मन्त्रालयले किसान, कृषि फर्म, कृषि समूह र सहकारीहरुलाई अनुदान दिन विभिन्न कार्यक्रमहरु तय गरेर बजेट विनियोजन गरेको छ ।

सहकारी संस्थाहरुको साझेदारीमा प्रशोधन तथा बजारीकरण सहयोग गर्न तीन करोड, सहकारीहरुमार्फत् कैलाली र कञ्चनपुरमा कष्टम हायरिङ सेन्टर स्थापना गर्न एक करोड, भैंसीको मूल्य श्रृखलामा सुधार गर्न साना किसानहरुको पोषण, आय र जीविकोपार्जन बृद्धि योजनाका लागि छ करोड, साझेदारीमा कृषि तथा पशुपंछी व्यवसाय प्रबद्र्धन गर्न दुई करोड विनियोजन गरिएको छ । 

यस्तै, रासायनिक मलमा अनुदान दिन एक करोड, कृषि, पशुपंछी तथा मत्स्य यन्त्र उपकरणको भन्सार महसुलमा अनुदानको लागि ३० लाख, स्थानीय तह विशेष पकेट क्षेत्र विकास कार्यक्रममा ३५ करोड २० लाख विनियोजन गरिएको छ ।

कृषि अध्ययन गरेका वा विदेशबाट फर्किएर कृषि उद्यम गर्ने युवाहरुलाई उद्यमशिलता विकास सहयोग, स्थानीय उपज बजारीकरण प्रबद्र्धनका लागि ब्राण्डिङ, लेबलिङ, प्याकेजिङ, गुणस्तर जाँच, सटर भाषा सहयोग, एक महिला, मुक्त हलिया, सिमान्तकृत समुदाय, अपाङ्ग तथा विपन्न लक्षित आयआर्जनमूलक कार्यक्रम, बगैचा सुदृढीकरण सामाग्री सहयोग कर्याक्रम पनि राखिएको छ । 

आलुको बीऊ उत्पादन कार्यक्रम, खेतीयोग्य बाँझो जमीन सदुपयोग कार्यक्रम, कमै बीऊ उत्पादन तथा बजारीकरण, कालो धान परीक्षण तथा क्षेत्र विस्तार, हिउँदे र वर्षे फलफूल बगैचा स्थापना तथा क्षेत्र विस्तार, कोल्ड च्याम्बर निर्माण, सिंचाईको लागि स्यालो ट्युबेल, उखु प्रवद्र्धन, दलित विपन्न समुदायका कृषिहरुलाई कृषि सामाग्री सहयोग गर्ने बजेटमा भनिएको छ ।

नविनतम् प्रविधिमा केरा खेती, लसुन खेती प्रवद्र्धन, गोदाम निर्माण, बीऊ विजन बैंक निर्माण, पावर लिटर खरिद, हरियो मल तथा कोशेबाली प्रवद्र्धन, खगरखेती प्रवद्र्धन गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ । 

चक्लाबन्दी खेती, तरकारी खेती, पुष्प प्रवद्र्धन, आँप र लिची क्षेत्र विस्तार, प्राङ्गारिक मल उत्पादन सहयोग, मार्सी धान, चैते धान खेती, बीऊ उत्पादन तथा प्रशोधन लगायतका शीर्षकहरुमा मन्त्रालयले अनुदान दिने गरी बजेट विनियोजन गरेको छ ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता टिकेन्द्र कुश्मीले कृषिमा व्याज, कृषि सामाग्री आयातमा भन्सार महसुल, कृषि मिटरमा विद्युत महुल, रासायिन मल, रैथाने बाली प्रबद्र्धन, कस्टम हायरिङ सेन्टर सञ्चालन जस्ता कार्यमा अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको बताए ।

उनले कृषि क्षेत्रको धेरै जस्तो कार्यक्रममा किसान, कृषि उद्यमी, सहकारीहरुलाई अनुदान दिने गरी व्यवस्था भएको बताए ।
विगतका वर्षहरुमा वितरण गरिएका अनुदानहरुको सदुपयोग भए/भएको विषयमा प्रश्न उठिरहेको अवस्थामा आगामी  आर्थिक वर्ष ०८२/८३ मा समेत मन्त्रालयले कृषि अनुदानहरुलाई निरन्तरता दिएको हो । 

प्रदेश सभामा सांसद्हरुले र महालेखा परीक्षकले समेत कृषि अनुदानको सदुपयोगमा प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन ०८०/८१ मा अनुदान प्राप्त गर्ने व्यक्ति तथा फर्मको विवरण सार्वजनिक गरी उद्देश्य बमोजिम प्रयोग भए नभएको सुनिश्चित गर्न भनिएको छ । ‘प्रदेश कृषि तथा पशुपंन्छी प्रवद्र्धन नियमावली, २०७९ को नियम १३ र १७ मा कार्यालयले आफ्नो स्वीकृत वार्षिक बजेटमा भएका कार्यक्रमको लागि एक अनुदानग्राहीलाई एक आर्थिक वर्षमा एक अनुदान प्रदान गर्नसक्ने, अनुदान प्राप्तिपछि पाँच वर्षसम्म व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्ने तथा अनुगमन गर्नुपर्ने लगायतका व्यवस्था छ,’ महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘मन्त्रालयले यो वर्ष रु. २ करोड ६५ लाख ७९ हजार तथा मातहत कार्यालयहरूबाट रु.६८ करोड ६२ लाख ५० हजार समेत रु.७१ करोड २८ लाख २० हजार अनुदान उपलब्ध गराएकोमा मन्त्रालयले उक्त अनुदानको उद्देश्य हासिल भए नभएको, रोजगारी र आयमा योगदान भए नभएको लगायतका सम्बन्धमा अनुगमन तथा मूल्यांकन भएको देखिएन ।’