धनगढी । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्न एकदिन मात्रै बाँकी रहँदा सुदूरपश्चिम सरकारले भने बजेटलाई अन्तिम रुप दिन सकेको छैन । शनिबार बेलुकीसम्म पनि प्रदेशका मन्त्रालयहरुबीच बजेटका लागि  खिचातानी जारी छ । 

प्रदेशमा सबैभन्दा बढी बजेट हुने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले योजना तथा कार्यक्रमको सूची आर्थिक मामिला मन्त्रालयलाई बुझाएको छैन । ‘बजेटलाई अन्तिम रुप दिने प्रयासमा छौं,’ प्रदेशका आर्थिक मामिला राज्यमन्त्री प्रकाशबहादुर बमले भने, ‘भौतिकका साथीहरुले काम नसक्दा काम अधुरै छ ।’

चालु आर्थिक वर्षमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयकाको बजेट १४ अर्ब ६४ करोड थियो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि उक्त मन्त्रालयले सात अर्ब ५५ करोड सिलिङ पाएकोमा अन्तिम सयममा ७० करोड थप गरिएको छ । उक्त बजेट अपुग भएको भन्दै भौतिकले बजेट बढाउन लविङ गरिरहेको छ । बजेट बढाउने निक्र्यौल नहुँदा समग्र बजेट निर्माण प्रक्रियाले अन्तिम रुप लिन नसकेको बताइएको छ । 

‘हाम्रो मन्त्रालयको दायित्व बढी भयो, नयाँ एउटा योजना पनि थप्न नसकिने अवस्था छ, बजेट थप्नु प¥यो भन्ने हाम्रो माग छ,’ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘संघीय सरकारले दिने समपूरक योजनामा ५० प्रतिशत बजेट प्रदेश सरकारले पनि थप्नुपर्ने हुन्छ । अघिल्लो वर्ष प्रदेश सरकारले समपूरक योजनामा बजेट नराखेको रहेछ । त्यसकारण समपूरककै झण्डै पाँच अर्ब दायित्व छ ।’

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि ३० अर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउने जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट भने ३१ अर्ब ५३ करोड थियो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट प्रस्तुत गर्न आइतबार पाँच बजे प्रदेशसभा बैठक बोलइएको छ । 

सांसदका लागि सवा दुई अर्बका योजना 
प्रदेश सरकारले ल्याउने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सांसदका योजना पनि अटाउने छन् । प्रदेश सरकारले ३२ जना प्रत्यक्ष प्रदेशसभा सदस्यलाई पाँच करोड र २१ जना समानुपातिक प्रदेशसभा सदस्यलाई जनही तीन करोडका योजना माग गरेको थियो । प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदका योजनाका लागि एक अर्ब ६० करोड र समानुपातिकतर्फका सांसदका योजनाका लागि ६३ करोड गरी दुई अर्ब २३ करोड बजेट प्रदेश सरकारले विनियोजन गर्न लागेको हो । 

‘३२ जना प्रत्यक्ष सांसदलाई प्रदेश सरकारले २५ लाखका १२ र १० लाखका २० योजना माग गरेको थियो,’ प्रदेश सरकारका एक मन्त्रीले भने, ‘यस्तै, २१ जना समानुपातिक सांसदसंग २५ लाखका चार र १० लाखका २० योजना माग गरिएको थियो । केही प्रदेशसभा सदस्यहरुले पाँच लाखका योजना पनि पठाएका छन् । २५ लाखभन्दा कमका योजना स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुन्छन् ।’ प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई योजना माग गर्दा पुँजीगत बजेटमा पर्ने योजना मात्रै दिन प्रदेश सरकारले आग्रह गरेको थियो । 

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष ०८१/८२ का लागि घुमाउरो बाटोबाट सांसदहरुलाई रकम विनियोजन गरेको थियो । प्रदेश सरकारले सांसदहरुका लागि अघोषित रुपमा एक अर्ब ७० करोड विनियोजन गरेको थियो । त्यसअघिका वर्षमा सांसद् विकास कोषमार्फत प्रत्येक्ष निर्वाचित सांसदलाई बजेट विनियोजन हुने गरेको थियो ।