धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२।८३ को नीति तथा कार्यक्रममा आज केहीबेरमा छलफल शुरु हुने भएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गर्नका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको बैठक बोलाइएको छ । प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले जेठ १६ गते प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि सभामा ढिलो गरी शुरु हुन लागेको हो । प्रदेश सरकारले जेठ २० र २१ गते सुदूरपश्चिम प्रदेश लगानी तथा विकास सम्मेलन २०८२ को तयारी सम्मेलन आयोजना गरेको हुँदा नीति तथा कार्यक्रमा छलफल शुरु गर्न ढिलो भएको थियो ।
नीति तथा कार्यक्रममा छलफलसंग प्रदेश सरकारले असार १ गते प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्ने बजेटको तयारी समेत गरिरहेको छ । यद्दपि, जेठ २० गतेभित्रै प्रदेश मन्त्रलयगत बजेट सूचना प्रणाली (पिएलएमबीआईएस) मा प्रविष्ट गरिसक्नुपर्ने योजना र बजेट मन्त्रालयहरुले अझै प्रविष्ट गरिसकेका छैनन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले विगतका वर्षहरुमा कार्यान्वयन नभएका योजनाहरुलाई आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पुनः समेटेको छ ।
दुई आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयन हुन नसकेको युवा उद्यमशीलता विकासका लागि स्टार्ट अप उद्यम कर्जा प्रदेश सरकारले आगार्मी आर्थिक वर्ष २०८२।८३ को नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको छ । दुई आर्थिक् वर्षदेखि नै कार्यान्वयन नभएको लगानी तथा विकास सम्मेलन आयोजना गर्ने कार्यक्रम पनि नीति तथा कार्यक्रममा परेको छ ।
२०७६।७७ देखि निर्माणमा जान नसकेको सुर्नयागाड, माथिल्लो सुर्नयागाड र नौगाड जलविद्युत आयोजना निर्माणको योजना पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । विद्युत उत्पादनमा प्रदेश सरकार र निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न नीतिगत, कानुनी र संरचनागत व्यवस्था गरी सार्वजनिक–निजी सहकार्यलाई प्रोत्साहन गरिने भएको छ ।
‘प्रदेशमा रहेका लघु तथा साना जलविद्युत प्रणालीलाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न र उत्पादन तथा रोजगार वृद्धि हुने क्षेत्रमा विद्युत खपत गर्न प्रेरित गने गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ, ‘नवीकरणीय ऊर्जाका रूपमा सौर्य र वायु ऊर्जाको विकास गरी उर्जामा नागरिकको पहुँच बढाउने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ ।’
प्रदेश सरकारले रन अफ रिभर प्रकृतिका तीन आयोजना कार्यान्वयनमा जान नपाउँदै स–साना जलासययुक्त बहुउद्देश्यीय आयोजना कार्यान्वयन गर्ने नीति लिएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशभित्रका नवप्रवर्तन तथा युवा वैज्ञानिक प्रोत्साहन कार्यक्रम लागु गरिने उल्लेख गरिएको छ । प्रदेश सरकार नवप्रवर्तन कार्यक्रम घोषणा गर्न थालेको छ वर्ष भएको छ । तर कार्यान्वयन कुनै पनि वर्ष हुन सकेको छैन ।
संघीय सरकारले घोषणा गरेपनि सञ्चालन हुन नसकेको औद्योगिक ग्राम जस्तै लाग्ने एक जिल्ला एक उद्योग कार्यक्रम पनि प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ । यो कार्यक्रम कार्यान्वयन नहुँदै प्रदेश सरकारले स्थानीय तह, निजी क्षेत्र, सहकारीहरूसँगको साझेदारीमा ‘एक जिल्ला एक कृषिजन्य उद्योग’ स्थापना गर्ने कार्यक्रम थप गरेको छ ।
‘गरौं उत्पादन, राखौं पहिचान’ भन्ने नारालाई सार्थक बनाउँदै स्थानीय स्रोत, साधनको अधिकतम उपयोग, स्थानीय सीप र प्रविधिको अभिवृद्धि तथा स्थानीय उत्पादनको प्रवद्र्धन र ब्राण्डिङ गर्ने प्रदेश सरकारले जनाएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा होमस्टे, इकोभिलेज, लघु तथा साना उद्योग, कृषि, वन, जल, जडिबुटी, हस्तकला, पर्यटन र साँस्कृतिक क्षेत्रका स्थानीय उत्पादनहरूको गुणस्तर सुधार, प्याकेजिङ, प्रमाणीकरण र निर्यातको सम्भावनालाई पहिचान गरी बजारीकरण गर्न स्थानीय र संघीय सरकारसँग आवश्यक समन्वय गरिने उल्लेख छ ।
दुई वर्षदेखि प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको देवाटवी धार्मिक पर्यटन सर्किटको निर्माण गर्ने योजना कार्यान्वयन नभएपनि नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकता पाएको छ ।
प्रदेशकै रेफरल अस्पतालको रुपमा रहेको सेती अञ्चल अस्पताललाई गेटा अस्पतालमा गाभी शहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयय सञ्चालनका लागि संघ सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी गरेको प्रदेश सरकारले डडेलधुराको जोगबुढा, दार्चुलाको गोकुलेश्वर, कञ्चनपुरको बेलौरी, कैलालीको लम्कीचुहा र बाजुराको कोल्टी अस्पतालहरूलाई प्रदेश तहको अस्पतालको रूपमा स्तरोन्नति गर्ने नीति लिएके छ । प्रदेश सरकारले संस्थागत रुपमा सञ्चालन भइरहेको बयालपाटा अस्पतालको स्वामित्व र व्यवस्थापन प्रदेश सरकार मातहत ल्याउने कानुनी प्रबन्ध गरी प्रदेशस्तरको अस्पतालको रूपमा सञ्चालन गर्ने जनाएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले उच्च प्रतिफलयुक्त एक सय वटा आयोजना सञ्चालन गर्ने भएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश गौरवाका आयोजना सहित कम्तिमा एक सय वटा आयोजना सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।
ति आयोजनाहरु व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ‘सिएम एक्शन रुप’ स्थापना गर्ने भएको छ । ‘आगामी वर्षमा प्रदेश गौरवका आयोजना सहित प्रदेश सरकारका विकास परियोजनाहरू मध्येबाट प्रभावकारिता, लागत र सार्वजनिक क्षेत्रमा पु¥याउने योगदान लगायतका आधारमा कम्तिमा १०० वटा उच्च प्रतिफलयुक्त आयोजना छनौट गरी कार्यान्वयन गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘प्रदेश गौरवका आयोजना र उच्च प्रतिफलयुक्त आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गरी अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ‘सिएम एक्शन रुम’को व्यवस्था गरिनेछ । उक्त कक्षबाट सबै क्षेत्रको तथ्यांक र सूचकमा आधारित भई डिजिटल प्रविधिको माध्यमबाट आयोजना कार्यान्वयनमा सहजीकरण, समन्वय, अनुगमन, निर्देशन र नियन्त्रणको व्यवस्था मिलाइनेछ ।’
प्रदेश सरकारले आगामी वर्ष पनि प्रदेश गौरवका आयोजना, बहुवर्षीय एवम् क्रमागत तथा वित्तीय दायित्व सिर्जना भइसकेका आयोजनालाई प्राथमिकता दिई कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ । उच्च प्रतिफल एवम् पुँजी निर्माणमा योगदान पु¥याउने रूपान्तरणकारी आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरी प्रदेश आयोजना बैंकलाई प्रभावकारी बनाइने प्रदेश प्रमुख मियाँले बताए ।
प्रदेश सरकारले यातायातका वैकल्पिक माध्यमका रूपमा रोपवे, केबुलकार, पोडवे लगायत सडक निर्माणमा नवप्रवर्तनकारी प्रविधि अवलम्बन गर्ने सम्बन्धमा सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भएको छ । खप्तड, बडिमालिका, दार्चुलाको मालिकार्जुन, शिखर, सिगासधाम, रामारोशन लगायतका पर्यटकीय स्थलहरूको विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका साथै ती स्थानहरूमा केबुलकार स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने नीति तथा कार्यक्रमा उल्लेख छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले संघीय क्षेत्राधिकारमा रहेको योजना समेत प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको छ । प्रदेश सरकारले औद्योगिक क्षेत्र, सुक्खा बन्दरगाह, निर्यात प्रवद्र्धन क्षेत्र, औद्योगिक ग्रामको पूर्वाधार स्थापना र निर्माण जस्ता योजना नीति तथा कार्यक्रम राखेको छ ।
‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा प्रदेशस्तरीय औद्योगिक क्षेत्र, सुक्खा बन्दरगाह, निर्यात प्रवद्र्धन क्षेत्र, औद्योगिक ग्रामजस्ता औद्योगिक पूर्वाधार स्थापना र निर्माणको पहल गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘कैलाली जिल्लाको डुडेझाडीमा प्रदेशस्तरको औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गरिनेछ । एक जिल्ला एक उद्योग स्थापनाका लागि पहल गरिनेछ ।’ यि योजनाहरु केही वर्ष पहिले नै नेपाल सरकारले निर्माण गर्ने घोषणा गरिसकेको छ ।
कर्मचारी सञ्चय कोषले निर्माण गरिरहेको बेतन कर्णाली जलविद्युत आयोजना निर्माणमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पनि अग्रसरता लिने भएको छ । प्रदेश प्रमुख मियाँले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्याक्रममा भनिएको छ, ‘बेतन कर्णाली लगायत अन्य जलविद्युत आयोजनाहरूमा संघीय सरकारसंगको सहकार्यमा निर्माण कार्यका लागि अग्रसरता लिइनेछ ।’
प्रतिक्रिया