धनगढी । जेनजी आन्दोलनपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको राजस्व संकलन घटेको छ । भदौ २४ गते प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र जिल्ला कार्यालयहरुमा आगजनी भई लामो समयसम्म सेवा ठप्प रहेकोले राजस्व संकलन सुस्ताएको हो । 

प्रदेश लेखा नियन्त्रक वासुदेव जोशीले जेनजी आन्दोलनपछि यातायात, मालपोत, वन कार्यालयहरु लामो समय बन्द भएको, कार्यालय खुले पनि सबै प्रकारका सेवा दिन सकिने अवस्था नरहेको र चाडपर्वको बेला बिदा रहेकाले कतिपय कार्यालयहरुले संकलन गरेको राजस्व पठाउन बाँकी रहेकाले प्रदेशको राजस्व संकलन घटेको बताए । उनले धेरै जस्ता कार्यालयहरुले आन्दोलनको कारण डेटा गुमाएकाले पनि रिकभर हुन समय लागिरहेकोले कारोबार हुन नसकिरहेको बताए ।

कृषि उत्पादनको बिक्रीबाट प्राप्त रकम साउनमा १० लाख ५३ हजार ६३३, भदौमा पाँच लाख ५९ हजार ५६४ र असोजमा तीन लाख १९ हजार १८० रुपैयाँ संकलन भएको छ । यातायात क्षेत्रको आम्दानी साउनमा २५ लाख १३ हजार ४१०, भदौमा १६ लाख ५८ हजार ९५१ र असोजमा २८ लाख ३९ हजार ९१० रुपैयाँ संकलन भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका लेखा अधिकृत चन्द्रप्रसाद जैसीले बताए । उनका अनुसार प्रशासनिक सेवा शुल्क साउनमा ११ लाख ३४ हजार ५४६, भदौमा आठ लाख ७२ हजार ७१० र असोजमा १२ लाख ४२ हजार ३९८ प्राप्त भएको छ । 

व्यवसाय दर्ता दस्तुर साउनमा ५२ लाख ४८ हजार ६८०, भदौंमा २९ लाख ६५ हजार ७५२ र असोजमा २६ लाख ५६ हजार ८७६ रुपैयाँ प्राप्त भएको जैसीले बताए । उनले चालक अनुमति पत्र, सवारी दर्ता किताब सम्बन्धी दस्तुर साउनमा एक करोड ६४ लाख ३० हजार ४४०, भदौमा एक करोड २४ लाख ४५ हजार ९०० र असोजमा एक करोड तीन लाख दुई हजार ९०७ रुपैयाँ प्राप्त भएको बताए । उनले वन क्षेत्रको अन्यवाफत साउनमा एक करोड ३५ लाख तीन हजार ३५३, भदौमा एक करोड १५ लाख ८१ हजार ५५१ र असोजमा ४७ लाख ५२ हजार ६४ रुपैयाँ संकलन भएको जनाए ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार वन क्षेत्रको रोयल्टी साउन महिनामा एक करोड ७४ लाख ३६ हजार १२४, भदौ महिनामा एक करोड २९ लाख ६८ हजार ६८ लाख ६८३ र असोज महिनामा सात लाख ५५ हजार २५६ रुपैयाँ संकलन भएको छ । सवारीसाधन कर साउनमा छ करोड ४६ लाख ८४ हजार ४९५, भदौमा चार करोड ५७ लाख ९७ हजार ६७३ र असोज महिनामा छ करोड ९० लाख २२ हजार ८१९ रुपैयाँ संकलन भएको छ । विभाज्य कोषमा राखिएको वन क्षेत्रको रोयल्टी नेपाल सरकारले तीनै तहमा बाँडफाँड गर्छ भने प्रदेश विभाज्य कोषमा राखिएको सवारी साधन कर प्रदेश सरकारले आफूसंग ६० प्रतिशत राखेर ४० प्रतिशत प्रदेशमा रहेका स्थानीय तहहरुलाई बाँडफाँड गर्छ ।

स्थानीय तहमा संकलन हुने र प्रदेशसंग बाँडफाँड हुने मनोञ्जन कर साउन महिना एक हजार चार सय रुपैयाँ बाँडफाँड भई प्राप्त भएपनि भदौ र असोजमा सो कर प्राप्त नभएको लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । बाँडफाँड भई प्राप्त हुने विज्ञापन कर समेत भदौ र असोजमा प्राप्त नभइको कार्यालयले जनाएको छ । तथ्यांक अनुसार विज्ञापन कर बाँडफाँड भई साउनमा दुई लाख ४९ हजार ८९८ रुपैयाँ प्रदेशले प्राप्त गरेको छ ।

सरकारी सम्पत्तीको बहालबाट प्राप्त आय भदौमा ४९ हजार ७०० र असोजमा २९ हजार ५०० संकलन भएको लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । बाँडफाँड भई प्राप्त हुने दहत्तर बहत्तर विक्रीबाट प्राप्त हुने रकम साउनमा एक लाख सात हजार ९६५ र भदौंमा चार लाख ४० हजार प्राप्त भएको र असोजमा प्राप्त नभएको लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । संघीय मालपोत कार्यालयहरुले संकलन गरेको घरजग्गा रजिष्ट्रेसन दस्तुर भदौमा ४७ लाख २८ हजार ७१२ र असोजमा ३९ लाख १७ हजार ३२२ रुपैयाँ बाँडफाँड भई प्राप्त भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।