धनगढी । नेपाल सरकारले हालै राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त २० आयोजनाको सूचीमा परेको जोरायल औद्योगिक ग्राम अलपत्र परेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ बाट औद्योगिक ग्राम स्थापना तथा सञ्चालन कार्यक्रम ल्याइएसंगै जोरायल औद्योगिक ग्राम सुरु भएको केही वर्ष काम भए पनि त्यसपछि काम हुन सकेको छैन । 

नेपाल सरकारले २०७६÷७७ मा देशभरका ४५ वटा स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम घोषणामा परेको जोरायल औद्योगिक ग्राम निर्माणस्थलको घेरबाट र पहुँच मार्गको ट्रयाक खोल्ने काम भएको छ भने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गरी वातावरण प्रभाव मुल्यांकन प्रतिवेदन पनि बनाइएको छ ।

‘डिपिआर बनाएर वातावरण प्रभाव मुल्यांकन भएको छ,’ जोरायल गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेशदत्त भट्टले भने, ‘पूर्वाधारतर्फ निर्माणस्थलको घेरबार गरिएको छ । निर्माणस्थलसम्म पुग्ने सानो बाटो कटिङ गरिएको छ । महाकाली राजमार्गमै छ । बुडर क्षेत्र पुगेपछि जो–कोहीले पनि जोरायल औद्योगिक ग्राम निर्माण स्थल देख्न सक्छ ।’

यत्ति काम गरिसकेपछि बजेट आउनै छोडेको जोरायल गाउँपालिकाले जनाएको छ । ‘हामीले सुरु भएको काम सम्पन्न गर्नुपर्छ भनेर पटकपटक पहल गरिरहेका छौं,’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भट्टले भने, ‘म आइसकेपछि बजेट पनि आएको छैन । भएका जति काम पहिलो कार्यकालमै भएको हो ।’

नेपाल सरकारले स्थानीय स्रोत, साधन, कच्चा पदार्थ, प्रविधि र सीपको परिचालन गरी लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमा लगानी बृद्धि गरी त्यस्ता उद्योगको स्थापना, विकास र प्रबद्र्धन गर्ने उद्देश्यले स्थानीय तहबाटै औद्योगिक ग्रामको स्थापना, सञ्चालन तथा व्यवस्थान गर्ने गरी औद्योगिक ग्राम घोषणा तथा सञ्चालन कार्यविधि २०७५ जारी गरेपछि जोरायलमा पनि औद्योगिक ग्राम बनाउने घोषणा गरेको थियो ।

घोषणा गरेको केही वर्ष काम भएपनि सरकारले बजेट व्यवस्थापन नगर्दा जोरायल औद्योगिक ग्राम निर्माणको योजना अलपत्र परेको हो । नेपाल सरकारबाट केही बजेट व्यवस्थापन भएपनि गाउँपालिकाको समेत सहलगानीमा घेरबार लगाउने र पहुँच मार्गको ट्रयाक खोल्नेसम्मको काम भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भट्टले बताए । उनले नेपाल सरकारले जोरायल औद्योगिक ग्रामलाई समेत प्राथमिकता प्राप्त २० आयोजनाको सूचीमा राख्ने निर्णय गरी राजपत्रमा समेत प्रकाशित भएपछि अब काम अगाडि बढ्ने आशाको सञ्चार भएको बताए ।

यद्दपि, चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को रातो किताबमा जोरायल औद्योगिक ग्रामका लागि बजेट विनियोजन नभएको उनले बताए । ‘यसपाली बजेट प¥यो कि भनेर धेरै पटक हेरे तर भेटेन’ उनले भने, ‘बजेट राखेको भए अहिलेसम्म कहिं कतै देखिन्थ्यो होला ।’

जोरायल गाउँपालिका र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबीच औद्योगिक ग्राम निर्माणका लागि २०७६ फागुन १६ गते सम्झौता भएको थियो । २०७६÷७७ मा मन्त्रालयले जोरायल गाउँपालिकालाई सो औद्योगिक ग्राम निर्माणका ९२ लाख रुपैयाँ निकासा दिएको थियो । सो मध्ये ८३ लाख ६० हजार रुपैयाँ खर्च गरेर गाउँपालिकाले निर्माण स्थलमा खानेपानी व्यवस्थापन, शौचालय र प्रशासनिक भवन तथा घेरबार बनाएको थियो । महाकाली राजमार्गसंगै जोडिएको ५० रोपनी जमीनमा औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्न जमीन छुट्याइएको छ । सम्झौता भएकै तीन महिनामा डिपिआर बनाउने र तीन वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएपनि छ वर्षदेखि योजना अलपत्र छ । 

कार्यविधिमै नेपाल सरकारबाट घोषणा भएको औद्योगिक ग्राम राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त हुने उल्लेख भएपनि नेपाल सरकारले २० वटा आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको सूची बनाउँदै सुदूरपश्चिम प्रदेशको जोरायल औद्योगिक ग्राम र कोष प्रदेशको बराहक्षेत्र औद्योगिक ग्रामलाई पनि सूचीमा राखेको छ ।