धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा खर्च कटौतीको प्रस्तावमा नेकपा एमाले सहमत नहुँदा सर्वदलीय बैठक निष्कर्ष बिना नै टुंगिएको छ । मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले आह्वान गरेको बैठक बिहीबार बिहान मुख्यमन्त्री निवासमा भएको थियो ।

बैठकमा मुख्यमन्त्री शाहले खर्च कटौतीको प्रस्ताव राखेका थिए । ‘मुख्यमन्त्रीज्यूले १० लाखभन्दा कमका योजना कार्यान्वयन नगर्ने गरी खर्च कटौतीको प्रस्ताव राख्नुभएको थियो,’ माओवादी केन्द्रका उपनेता अक्कलबहादुर रावलले भने, ‘उक्त प्रस्तावमा हाम्रो समर्थन थियो । तर, एमालेका साथीहरु सहमत नभएपछि बैठक निष्कर्ष बिना टुंगिएको छ ।’

मुख्यमन्त्री शाहले १० लाखभन्दा कमका योजना हटाएर खर्च कटौती गर्ने प्रस्ताव राखेपछि पूर्वमुख्यमन्त्रीसमेत रहेका एमालेका संसदीय दलका नेता राजेन्द्र रावल र एमालेबाटै भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रहेका सुरेन्द्र पालले असहमति जनाएका थिए । ‘एमाले दलका नेता रावलले खर्च कटौती गरेर केही राम्रो सन्देश दिनुपर्ने तर योजना हटाउन नमिल्ने बताउनुभयो,’ बैठकमा सहभागी एक सांसदले भने, ‘भौतिकमन्त्री पालले त कुनै पनि अवस्थामा १० लाख मुनिका योजना हटाउन नमिल्ने बताउनुभयो । बरु पाँच लाखभन्दा कमका योजना हटाउन उहाँ तयार हुनुहुन्थ्यो । तर, पाँच लाखमुनिका योजना धेरै कम भएकाले खर्च कटौती हुने अवस्था देखिएन ।’

ती सांसदका अनुसार १० लाखमुनिका योजना हटाउने प्रस्तावमा असहमति जनाउँदै एमाले दलका नेता रावल बैठक छोडेर निस्किएका थिए । भौतिकमन्त्री पालले १० लाख मुनिका कतिपय योजना कार्यान्वयनमा गइसकेको बताउँदै अब हटाउन नमिल्ने बताएका थिए । 

बैठकमा सभामुख भीमबहादुर भण्डारी र प्रदेशका मन्त्रीसंगै एमालेका संसदीय दलका नेता रावल, एमालेका प्रमुख सचेतक चक्र मल्ल, काँग्रेसका प्रमुख सचेतक विक्रम धामी, माओवादी केन्द्रका उपनेता अक्कलबहादुर रावल र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरी लगायतको उपस्थिति रहेको थियो । 

यसअघि नै मुख्यमन्त्री शाहले खर्च कटौतीको सूची तयार पार्न मन्त्रालयहरुलाई निर्देशन दिइसकेका छन् । नेपाल सरकारले अनुत्पादक खर्च कटौती गर्न पत्रचार गरेपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री शाहले बुधबार बैठक राखेर मन्त्री र सचिवलाई खर्च कटौती गर्न सकिने शीर्षकको सूची तयार गर्न निर्देशन दिएका थिए । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार आर्थिक मामिला मन्त्रालयले खर्च कटौती गर्न सकिने शीर्षकको सूची बनाएर मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट आवश्यक निर्णय गर्ने तयारी छ ।