धनगढी । तयारी नपुगेको भन्दै चार पटक सारिएको सुदूरपश्चिम प्रदेश लगानी तथा विकास सम्मेलन फेरि सर्ने निश्चित जस्तै भएको छ । जेनजी आन्दोलनकारीहरुले तोडफोड र आगजनी गरी प्रदेश सरकारको भौतिक संरचना तहसनहस पारेकाले पुनः एकपटक लगानी सम्मेलन सर्ने देखिएको हो । सुदूरपश्चिममा लगानी भित्र्याएर प्रदेशको विकास गर्ने उद्देश्यका साथ प्रदेश सरकारले आयोजना गर्न लागेको सम्मेलन कहिले गर्ने भन्ने अन्योल भएको छ । 

तयारी नपुगेर चार पटक मिति सरेको सम्मेलनका लागि यसपटक लगानीकर्ताको मौखिक प्रतिवद्धता लिने, उनीहरुको सहजताका लागि कानुन संशोधन गर्ने र नयाँ कानुन बनाउने, विकास साझेदार र राज्यका अंगहरुसंग समन्वय गर्ने लगायतका तयारीहरु अन्तिम चरणमा पुग्न लागेको थियो । तर, भदौं २३ र २४ गते देशको राजकीय व्यवस्था नै उथलपुथल हुने गरी जेनीजी पुस्ताको आन्दोलन भएपछि प्रदेश सरकारको कामकाज पूर्ण रुपमा सुचारु हुन झण्डै एक–डेढ महिना लाग्ने भएको छ । 

आन्दोलनपछि लगानी सम्मेलन लक्षित कानुनको मस्यौदा बनाउने मन्त्रालय र कानुन पारित गर्ने प्रदेशसभा क्षतिग्रस्त अवस्थामा छन् । प्रदेशको कानुनलाई प्रमाणिकरण गर्ने प्रदेश प्रमुखको कार्यालयसमेत ध्वस्त भएको छ । प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र धनगढीमा रहेका अधिकांश प्रदेश मातहतका कार्यालयहरु ध्वस्त भएका छन् । मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले कार्यालय सरसफाई, सामान्य मर्मत र उपकरण जडान गरी छिटोभन्दा छिटो सेवा सुरु गर्न कर्मचारीहरुलाई दिर्नेशन दिएका छन् । 

तर, प्रदेशसभा र प्रदेशका मन्त्रालयहरु तत्काल सञ्चालन हुन सक्ने अवस्थामा छैनन् । सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले प्रदेश सभाको संरचना तहसनहस भएकाले पुनःनिर्माण गरेपछि मात्रै सञ्चालन हुनसक्ने बताए । उनका अनुसार प्रदेशसभाको बैठक बस्नका लागि प्रदेशसभा भवन मर्मत गर्नुपर्ने र फर्निचर, साउण्ड सिस्टम सबै जडान गरेपछि मात्रै बैठक बस्न सक्ने छ ।

लगानी सम्मेलनको तयारी गरिरहेको प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सबैभन्दा बढी क्षति भएको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालय, आर्थिक मामिला मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालय पुनःनिर्माण गरेर मात्रै सञ्चालन हुन सक्ने अवस्थामा छन् । आन्दोलन सकिएको दुई सातासम्म प्रदेश सरकारको कामकाज सञ्चालन कहिले हुने अन्योल छ । यस्तो अवस्थामा लगानी सम्मेलनको तयारी पनि अवरुद्ध छ ।

लगानी सम्मेलनको नीतिगत र आर्थिक व्यवस्थापनको भूमिकामा रहेको प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको कार्यालयको गाडी र मोटरसाइकल मात्रै तोडफोड भएको छ । आयोगको कार्यालय सञ्चालन भइसकको भए पनि आयोगले समन्वय गर्नुपर्ने मन्त्रालयहरु सञ्चालन हुन नसक्दा कामकाज अवरुद्ध रहेको आयोगका सूचना अधिकारी जयराज ओझाले बताए ।

आन्दोलनपछि प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठक समेत बस्न नसकेकोमा प्रदेश सरकारले आगामी मंसिर १ र २ गते आयोजना गर्न असम्भव जस्तै भएको छ । लगानी सम्मेलनको आयोजक मूल समितिका सदस्य समेत रहेका प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सदस्य नृपबहादुर सुनारले मुख्यमन्त्री शाहले सम्मेलन आयोजना गर्ने बताएको जनाए । ‘मुख्यमन्त्रीज्युले लगानी सम्मेलन हुन्छ भन्नुभएको छ,’ आयोगका सदस्य सुनारले भने, ‘तर, सम्मेलन आयोजना गर्ने मिति सर्छ । एक–डेढ महिना हामीलाई रिभाइभ हुन नै समय लाग्छ । त्यसपछि फेरि हामी सम्मेलनको तयारीमा जुट्छौं ।’

आयोगका सदस्य सुनारका अनुसार मुख्यमन्त्री शाहले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मै सम्मेलन गर्ने अठोट लिएका छन् । उनले आगामी फागुन–चैतमा लगानी सम्मेलनको मिति जुर्न सक्ने बताए । ‘हामीले नीति, ऐन, कानुनहरु पनि बनाउनु र संशोधन गर्नु पर्नेछ,’ आयोगका सदस्य सुनारले भने, ‘यसले गर्दा प्रदेशको सबै अंगहरु सुचारु भएपछि मात्रै सम्मेलनको सबै तयारीहरु हुन्छ । सम्मेलनको व्यवस्थापकीय तयारीका धेरै कामहरु पनि बाँकी छन् । हामीले लगानी भित्र्याउने कुरा संगसंगै विकास सम्मेलन पनि भनेको हुँदा सम्मेलन पूर्व नै बनाउनु पर्ने विकासका पूर्वाधार र योजनाहरु पनि बनाउन बाँकी छन् ।’

यो अढाई वर्षमा लगानी सम्मेलन आयोजनाको नाममा बीसौं लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । २०८०/८१ मा सम्मेलन आयोजना गर्नका लागि आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरी २०८० फागुन २१ र २२ गते आयोजना तयारी गर्दा गर्दै तत्काल तयारी नपुग्ने भन्दै स्थगित गरेको थियो । त्यसपछि, प्रदेश सरकारले २०८१ असोज २१ र २२ गते आयोजना गर्ने मिति तय गरी २०८१/८२ मा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगमा १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरी तयारी ग¥यो । तर, थप समय आवश्यक पर्ने भन्दै २०८२ असोज १ र २ गते आयोजना गर्ने गरी अर्को मिति तोकियो । सो आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले लगानी सम्मेलनको दुई दिन पूर्वतयारी सम्मेलन आयोजना ग¥यो ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा दुई करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारले अझै थप समय चाहिने भनेर मंसिर १ र २ गते सारेको थियो । यसबीच प्रदेश सरकारले लगानीकर्ता, विकास साझेदारसंगको समन्वयको नाममा जम्बो टोलीको संघीय राजधानी काठमाडौं भ्रमण गराएको छ । २०–३० जनाको जम्बो टोलीले दुई सातासम्म काठमाडौंमा बसेर सरकारी निकाय, निजी क्षेत्र र विकास साझेदारहरुसंग थुप्रै बैठक गरेको छ ।

आयोगका सदस्य सुनारका अनुसार सो बैठकहरुबाट सम्मेलनमा लगानी सम्झौता गर्नका लागि प्रतिबद्धता पनि थुप्रै आएका छन् । ‘गोल्यान कम्पनीले दुई सय करोड लगानीको लागि तयार भएको छ,’ उनले भने, ‘आइएमई ग्रुपले पनि दुई सय करोड लगानी गर्छु भनेको छ । उद्योग परिसंघले सुदूरपश्चिममा जुडीबुटी औषधि कम्पनी सञ्चालन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ । सोलार ऊर्जा, जलविद्युत उत्पादन लगायतका क्षेत्रमा ठुलो लगानी गर्ने प्रतिवद्धता पाएका छौं । तर, उहाँहरुले उद्योग खोल्ने जमीन व्यवस्थापन गर्न र विद्युतमा लगानी गर्न ट्रान्समिसन लाइन जस्ता पूर्वाधार बनाउन माग गर्नुभएको छ । हामीले ती पूर्वाधारहरु निर्माणको आधार बनाएर लगानी सम्मेलन आयोजना गर्नुछ । सम्मेलनमा उहाँहरुसंग लिखित सम्झौता हुने छ ।’

सम्मेलन आयोजना गर्न छानिएको धनगढी सभागृहमा पनि तोडफोड
प्रदेश सरकारले सो सम्मेलन आयोजनाका लागि छनोट गरेको धनगढी सभागृह पनि सञ्चालन नहुँदै तोडफोड भएको छ । जेनजी प्रर्दशनकारीहरुले प्रहार गरेको ढुंगामुढाले सभागृहको सीसा फुटेको छ भने फर्निचरहरु र पंखाहरु समेत तोडफोड भएको छ ।

नेपाल सरकारको संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइले ३२ करोड ६० लाख ८१ हजार रुपैयाँ खर्च गरी निर्माण गरेको सभागृह २०८१ फागुन २५ गते धनगढी उपमहानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । छ सय र दुई सय सिटको दुई हल रहेको सभागृह सञ्चालनको मोडालिटीको अभावमा सञ्चालन हुन सकेको थिएन । सोही सभागृहमा प्रदेश सरकारले लगानी सम्मेलन गर्ने तयारी गरिरहेको थियो ।